महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनाला मान्यता मिळाल्यापासून कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूरात बदल दिसून येत आहे. आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जीआरला आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे त्यांच्याच सरकारविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. त्यांनी आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये हैदराबाद राजपत्राला मान्यता देण्यात आली आहे.
गुरुवारी नाशिकमध्ये भुजबळ म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकारने जारी केलेला जीआर ओबीसी समाजावर अन्याय आहे, त्यामुळे सरकारने हा जीआर त्वरित मागे घ्यावा. सरकारच्या निर्णयावर भुजबळ यांनी आक्षेप व्यक्त केला. मराठा समाजाला आरक्षण का देता येत नाही याबद्दल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य वाचून दाखवले. त्यानुसार, मराठा हा कुणबी मानला जात नाही, तसेच कोणत्याही समाजाच्या कोट्यात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सांगितले आहे की ते कोणत्याही किंमतीत ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ देणार नाहीत. मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की हे आरक्षण सर्व मराठा समाजातील लोकांसाठी नाही, ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचा अधिकृत पुरावा आहे त्यांनाच जात प्रमाणपत्र दिले जाईल, ओबीसी नेत्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा जीआरचा अभ्यास केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र
आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र दिले आहे ज्यामध्ये आमचे सर्व आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
