विधानसभेत राजभाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. अशात आता राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी अनिवार्य होणार आहे.
केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयामध्ये देखील मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार असून या विधेयकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आश्वासन दिले आहे. त्यांनी यामधील सर्व त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे देखील म्हटले.
महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला विरोधकांचा देखील पाठिंबा आहे. या विधेयकाला आमचा पाठिंबा असल्याचे भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल, पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असल्याचे शेलार म्हणाले.
दरम्यान देसाई यांनी विरोधकांनी केलेल्या सर्व सुचनांचे स्वागत आहे असे म्हटले. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी ही अनिवार्य असेल असे देसाई म्हणाले.