नव्या पिढीला इतिहासाची जाणीव करून देणाऱ्या महाराष्ट्रातील 400 हून अधिक ऐतिहासिक किल्ल्यांना अच्छे दिन येणार आहेत. अतिक्रमणामुळे मरणासन्न झालेल्या किल्ल्यांना आता मोकळा श्वास घेता येणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारांच्या दुर्लक्षाला बळी पडलेले हे किल्ले आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने अतिक्रमणमुक्त करण्याची तयारी केली आहे. किल्ल्यांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने किल्ल्यांचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची विशेष जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे साक्षीदार असलेले शेकडो किल्ले राज्यात आहेत, असे प्रतिपादन मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आणि मंत्री आशिष शेलार यांनी शनिवारी केले. यापैकी 47 किल्ले केंद्र सरकारचे, तर 62 किल्ले राज्य सरकारचे संरक्षित असले तरी राज्यात 300 हून अधिक असुरक्षित किल्ले आहेत. यातील अनेक किल्ले यापूर्वीच्या सरकारांच्या दुर्लक्षामुळे अतिक्रमणाला बळी पडले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या किल्ल्यांना त्यांचे जुने वैभव प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. किल्ले अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची देखभाल व दुरुस्तीची संपूर्ण व्यवस्था शासन करेल.
मंत्री शेलार म्हणाले की, अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांचे सौंदर्य नष्ट झाले आहे. शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून 31 जानेवारीपर्यंत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर 1 फेब्रुवारी ते 31 मे दरम्यान आवश्यक ती पावले उचलून किल्ले अतिक्रमणमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, या ऐतिहासिक वास्तूंचे (किल्ले) संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या महिन्याच्या अखेरीस शासन निर्णयानुसार प्रत्येक किल्ल्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे येणार असून 1 फेब्रुवारी ते 31 मे दरम्यान अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
