एनआरसी आणि सीएएवरुन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकार असंवेदनशील असून कोणाचे काही ऐकायची पद्धत नाही. हे सरकार दडपशाहीच असून कोणाशी बोलत नाही. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या विधानांत मोठी तफावत आहे.
मोदी सरकारमध्ये मतभेद असून नेमके निर्णय कोण घेतेय आणि सरकार कोण चालवते, असा सवाल त्यांनी केला.
देशाच्या एवढ्या मोठ्या निर्णयात दोन वरिष्ठ नेत्यांमध्ये एवढे अंतर असेल तर हे चिंताजनक असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. पुण्यात मनपा आढावा बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी त्या बोलत होत्या. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील ईतर विषयांवर ही भाष्य केले. शिवसेनेच्या 2014 मधील सरकार स्थापण्याच्या प्रस्तावावर बोलताना या संदर्भात मला काही माहिती नाही. त्यामुळे मी बोलणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी या विषयावर मौन पत्करले.
सरकारमधील समन्वय उत्तम असून सर्व कार्यक्रमात सर्वजण एकमेकांना भेटतात. कॅबिनेटमध्ये सर्वात चांगले निर्णय होत आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व निर्णय चांगले होतात. ओव्हर टाइम मंत्रालय काम करत असून सात वाजल्यापासून काम सुरू होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्याचबरोबर नाईट लाईफवर कोणतेही मतभेद नाही. मंत्री आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांचे विधान हे मॅचिंग होणार आहे. सरकारमध्ये कोऑर्डिनेशन असल्याचेही त्यांनी म्हटले. ट्रान्सजेंडर कमिटीसाठी एक वेगळे वेल्फेअर बोर्ड संदर्भात बैठक झाली. मंत्री धनंजय मुंडे यांनी 21 दिवसात हे बोर्ड करून त्याचे काम सुरू होईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे बोर्डची स्थापना झाल्यानंतर त्यांना अधिकाराचा प्लॅफॉर्म मिळेल. त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न मनमोकळेपणाने मांडू शकतील असे म्हटले.
