सरकारने माझी सुरक्षा आणि वाहने परत घ्यावीत, खासदार सुप्रिया सुळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ऊर्जा आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आपली शासकीय सुरक्षा आणि वाहन परत घेण्याची विनंती केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे आपल्या साधेपणासाठी आणि सार्वजनिक मुद्दे मांडण्यासाठी ओळखल्या जातात. मात्र, अलीकडेच त्यांनी एक असे पाऊल उचलले आहे, ज्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांच्यासाठी तैनात असलेली पोलीस सुरक्षा आणि त्यांना देण्यात आलेली सरकारी वाहने तात्काळ मागे घ्यावीत.

सुप्रिया सुळे यांनी आपला निर्णय कोणत्याही राजकीय कारणांमुळे नव्हे, तर देशातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे घेतला असल्याचे सांगितले. सोशल मीडियाद्वारे सरकारला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, भारत सध्या गंभीर आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत, इंधन आणि सरकारी संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर करणे हे प्रत्येक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे.

देश ऊर्जा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. संसाधनांचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सरकारने माझ्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेले पोलीस दल आणि वाहने तात्काळ मागे घ्यावीत. परिस्थिती सुधारल्यावर, आवश्यक वाटल्यास आढावा घेऊन यावर विचार केला जाऊ शकतो.

सुप्रिया सुळे यांचा असा विश्वास आहे की, खासदारांसोबत असणाऱ्या पोलीस व्हॅन, सुरक्षा कर्मचारी आणि वाहनांवर जनतेच्या कराचा मोठा पैसा खर्च होतो. शिवाय, या वाहनांना मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते. सुळे यांच्या मते, आपले सुरक्षा कवच काढून घेतल्यास केवळ सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होणार नाही, तर इंधन आणि पोलीस दलाचा वापर अधिक महत्त्वाच्या कामांसाठी करता येईल.

राजकीय वर्तुळात सुप्रिया सुळे यांच्या निर्णयाचे एक मास्टरस्ट्रोक आणि संवेदनशीलतेचे उदाहरण म्हणून कौतुक केले जात आहे. राजकारण्यांमध्ये अनेकदा 'झेड+' आणि त्याहून उच्च-स्तरीय सुरक्षा मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरू असताना, सुळे यांनी स्वेच्छेने सुरक्षा सोडून दिल्याने एक शक्तिशाली संदेश दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या वैयक्तिक शिष्टाचारापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संसाधनांचे संवर्धन अधिक महत्त्वाचे आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्या निर्णयानंतर, लोक ऑनलाइन त्यांचे भरभरून कौतुक करत आहेत. सामान्य नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर प्रत्येक राजकारणी अशाच प्रकारे संसाधनांबाबत जागरूक झाला, तर देशाचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकते. मात्र, त्यांच्या विनंतीवर सरकार काय निर्णय घेते आणि इतर नेतेही त्यांचे अनुकरण करतात की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

Edited By - Priya Dixit