पूल कोसळण्याची घटना असो वा चेंगराचेंगरीची दुर्घटना, अश्या घटनेची जबाबदारी घेण्यास कुणीही तयार होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर खंत व्यक्त करत म्हटले की अशा वेळी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन सर्वच स्वतःची जबाबदारी झटकून मोकळे होतात.
पालिकेने पुलांचे ऑडिट केले नाही आणि मुंबईतील पूल कोसळत चालले आहेत. खरं म्हणजे मुंबई महापालिकेने सर्वच पुलांचे नियमित ऑडिट करून त्याचा अहवाल संबंधित प्रशासनांकडे पाठवायला हवा असेही न्यायालयाने म्हटले.
अंधेरी येथील काल पादचारी पूल कोसळून झालेल्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन रेल्वे प्रशासनाला तातडीने उपाय योजण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्याची सुनावणी करत खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले आणि नागरिकांना सोयीसुविधा पुरविण्याचे काम मुंबई महापालिकेचे आहे म्हणून पालिकेने आपली जबाबदारी झटकू नये असेही खंडपीठ म्हणाले.
