नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. ना. को. भोसले यांनी यासंबधातील परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के हक्क हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्पासंबंधीची भूसंपादन प्रक्रियेची अधिसूचना रद्द करण्यास सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया विनाअधिसूचित करण्यात आल्याची घोषणा उद्योमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली होती. शनिवारी रात्री उशिरा ही अधिसुचना रद्द झाल्याची नोंद राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली. १८ मे २०१७ रोजी नाणार प्रकल्पासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कारसिंगवेवाडी, सागवे, विल्ये, दत्तवाडी, पालेकरवाडी, कात्रादेवी, कारिवणे, चौके, नाणार, उपळे, पडवे, साखर, तारळ व गोठीवरे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिर्ये, रामेश्वर येथील जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. १४ गावांतील सुमारे पंधरा हजार एकर जमिनी यासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. परंतु ही अधिसूचना विनाअधिसूचित झाली असून राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे. प्रकल्पक्षेत्रातील १४ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थानी प्रकल्पाविरोधी ठराव मंजूर केले होते. स्थानिक जनतेने भूसंपादनापूर्वी आवश्यक अशी जमीन मोजणी होऊ दिली नव्हती. वाढत्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली होती. त्यानंतर रात्रीतून याची राजपत्रात नोंद करण्यात आली.
