2016 साली केंद्र सरकारने त्यावेळी चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटांची चलनबंदी करून त्या रद्दबातल ठरवल्या होत्या.
त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, नोटबंदीचा निर्णय कोणत्याही घटनात्मक किंवा कायदेशीर कचाट्यात सापडत नाही.
कोर्टाने असंही म्हटलं की, या याचिका सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश योग्य त्या खंडपीठाकडे वर्ग करू शकतात ज्यायोगे नोटबंदीची वैधता आणि त्याच्याशी संबधित असणाऱ्या इतर मुद्द्यांवर निर्णय घेता येईल.
कोर्टाने म्हटलं की, चलनबंदी झालेल्या नोटा बदलण्यासाठी 52 दिवसांचा अवधी दिला गेला होता. हा अवधी कमी नव्हता आणि तो आता वाढवून दिला जाऊ शकत नाही.
1978 साली जी चलनबंदी झाली होती त्यासाठी नोटा बदलण्याचा अवधी होता 3 दिवस, जो नंतर 5 दिवसांनी वाढवण्यात आला.
पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवत म्हटलं की, आता तो मागे घेतला जाऊ शकत नाही.
"केंद्र सरकारची विचारप्रक्रिया चुकीची नव्हती," सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
नोटबंदीवरील निर्णयाबाबत विविध 58 याचिकांसंदर्भातील निकाल आज, 2 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात वाचन झालं.
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानकपणे 500 आणि 1000 च्या नोटांवर रातोरात बंदी आणली होती. त्यानंतर एटीएम आणि बॅंकाबाहेर रांगा लागल्या होत्या. या दरम्यान लोकांना रोख रकमेची तीव्र टंचाई जाणवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः ही घोषणा केली होती.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार न्या. एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठाने या प्रकरणासंदर्भात केंद्र सरकार, रिजर्व्ह बॅंक, याचिकाकर्ते या सर्वांचे युक्तिवाद ऐकून 7 डिसेंबर रोजी आपला निर्णय कायम केला होता.
या पीठात न्या. एस. बोपन्ना, व्ही. राम सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला त्या संदर्भातील कागदपत्रं सादर करण्यात यावीत असे आदेश या न्यायमूर्तींनी दिले होते.
Published By -Smita Joshi
