केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबरच तृणमूल काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.
नुकताच नागालॅंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला विधानसभेत 4 जागा मिळाल्या होत्या. पण राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करावी लागते.
ती पूर्ण न झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.
एखाद्या पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगानं घालून दिलेल्या तीन महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करावी लागते, तेव्हाच त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल केला जातो.
राष्ट्रीय दर्जासाठी कोणते निकष हवेत ?
लोकसभेतील किमान 2 टक्के जागा पक्षानं तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकलेल्या असाव्यात.
लोकसभेत 4 खासदार असावेत. शिवाय, 4 राज्यांमध्ये लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान 6 टक्के मतं मिळेलेली असावीत.
किमान 4 राज्यांमध्ये पक्षाला राज्य पक्षाचा दर्जा असावा.
या तीनपैकी एका निकषाची पूर्तता केली, तरी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोनच राज्यातून जागा जिंकल्या होत्या. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचा लक्षद्वीप मधून खासदार 2019 साली निवडून गेला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झारखंड विधानसभेत एक आमदार आहे, केरळ विधानसभेत 2 आमदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागालॅंडच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 4 आमदार आले आहेत.
नागालँडमध्ये 4 विधानसभेच्या जागा मिळाल्या असल्या तरी 4 राज्यांमध्ये किमान 6 टक्के मतं मिळालेली असण्याचा निकष पूर्ण झाला नाही, यामुळे राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पक्षाला कोणते फायदे मिळतात?
एखाद्या पक्षाला ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर त्याला काही फायदेसुद्धा मिळतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षाला देशभरात कुठेही निवडणूक लढवताना एकच चिन्ह राखीव मिळतं.
राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या पक्षाला निवडणूक आयोग मतदारांची अपडेटेड यादी निवडणुकांपूर्वी पुरवतं, तसंच या पक्षाच्या नेत्यांना उमेदवारी अर्ज भरताना एकाच अनुमोदकाची आवश्यकता असते.
या पक्षाला रेडिओ आणि दूरदर्शनवर प्रक्षेपणाची सोय पुरवली जाते.
राष्ट्रीय पक्षाला स्टार प्रचारकांची यादी वेगळ्याने काढण्याची मुभा असते. या यादीत जास्तीत जास्त 40 नेत्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो आणि या प्रचारकांच्या प्रवासाचा खर्च उमेदवारांच्या प्रचारासाठीच्या खर्चात मोजला जात नाही.
पक्षाच्या कार्यालयासाठी सरकारकडून सवलतीच्या दरात जमीन मिळवता येऊ शकते.
Published By- Priya Dixit
