मराठीचा अट्टाहास करणाऱ्या सरकारला चपराक; स्वतः मराठी भाषिक विद्यार्थीच भाषेत नापास!

महाराष्ट्रात मराठी भाषेवरून सुरू असलेल्या राजकारणाच्या गदारोळातच, इयत्ता १० वीच्या परीक्षेच्या निकालांनी एक कटू वास्तव समोर आणले आहे. एका बाजूला, सरकार परप्रांतीय रिक्षाचालकांचे परवाने रद्द करण्याची धमकी देऊन त्यांना मराठी भाषा शिकण्यास भाग पाडत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला, राज्याची शिक्षण व्यवस्था आपल्याच मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतील परीक्षेत उत्तीर्ण करून घेण्यास असमर्थ ठरत आहे. या वर्षीच्या निकालांवरून असे दिसून येते की, मराठी भाषेचे जतन करण्याचा लढा आता केवळ 'बाहेरच्या' लोकांविरुद्ध उरलेला नाही, तर तो आता खुद्द आपल्याच घरात वाढणाऱ्या भाषिक उदासीनतेविरुद्धही लढा बनला आहे.

आकडेवारीनुसार, १०,८७,६९९ विद्यार्थ्यांनी मराठीची निवड 'प्रथम भाषा' म्हणून केली होती; तरीही त्यापैकी केवळ ९२.५७% विद्यार्थीच या विषयात यशस्वी होऊ शकले. याचा अर्थ असा की, ज्या भाषेत हे विद्यार्थी विचार करतात, स्वप्ने पाहतात आणि आपल्या घरात संवाद साधतात, त्याच भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यात हजारो विद्यार्थी अपयशी ठरले आहेत. हे भाषिक संकट नजीकच्या काळात मराठी भाषेच्या "अस्तित्वाच्या संकटाकडे" (विनाशाकडे) निर्देश करत आहे.

शिकवण्याची पद्धत आणि शिक्षकांवर प्रश्नचिन्ह

तज्ज्ञांच्या मते, शाळांमधील मराठी अध्यापनाच्या गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. आजच्या काळात, केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेविषयीचे खरे प्रेम जागृत करू शकणाऱ्या शिक्षकांची मोठी कमतरता जाणवत आहे. शिक्षकांची स्वतःचीच व्याकरणाच्या नियमांवरील उदा. कर्ता-कर्म-क्रियापद रचना—कमी असलेली पकड, नकळतपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. शिवाय, पाठ्यपुस्तकातील मजकुराची गुणवत्ताही खालावली आहे; जो मजकूर एकेकाळी विद्यार्थ्यांची भाषिक समृद्धी वाढवण्यासाठी तयार केला गेला होता, तो आता केवळ एक प्रशासकीय औपचारिकता बनून राहिला आहे.

डिजिटल संवाद आणि आधुनिक जीवनशैलीचा प्रभाव

आजच्या पिढीने बर्गर, पिझ्झा आणि नूडल्सची संस्कृती स्वीकारली आहे; त्यासोबतच संवादाच्या डिजिटल माध्यमांकडेही त्यांचा कल वाढला आहे. मोबाईल फोनवर टाईप केली जाणारी "मिश्र इंग्रजी" आणि सोशल मीडियावरील संवादासाठी वापरली जाणारी संक्षिप्त शब्दरचना, यामुळे प्रमाण मराठीचे व्याकरण दुय्यम ठरत आहे. या घसरणीला कारणीभूत ठरणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पालकांची—विशेषतः शहरी वातावरणात वाढलेल्या पालकांची—आपल्या मुलांशी घरातच मराठीव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये संवाद साधण्याची वाढती प्रवृत्ती. या वर्षी, एकूण ९४,५४४ विद्यार्थी मराठी विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान गुण मिळवण्यातही अपयशी ठरले आहेत. मराठी ही आपली पहिली भाषा म्हणून निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ८% विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले.

अहवालांनुसार, अनेक शिक्षकांकडेच व्याकरणाचे मूलभूत नियम आणि भाषेतील सूक्ष्म बारकावे यांची सखोल समज दिसून येत नाही. मोबाइल फोनच्या वापरातून रूढ होत असलेल्या 'संमिश्र भाषेच्या' प्रभावामुळे, प्रमाण मराठीचे स्थान हळूहळू क्षीण होत चालले आहे.

दिशाहीन सरकारी प्रयत्न

मराठी भाषेचे जतन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने चालवलेले प्रयत्न सध्या दिशाहीन असल्याचे दिसून येते. भाषेला रोजगार संधी आणि ज्ञाननिर्मितीशी जोडण्याच्या बाबतीत सरकार खूपच मागे पडले आहे. केवळ आदेश काढल्याने आणि इतरांना सक्तीने भाषा शिकायला लावल्याने मराठी भाषेची समृद्धी साध्य होणार नाही. जर सरकारने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि नव्या पिढीशी भाषेचे नाते जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर हे परीक्षेचे निकाल केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता, मराठी भाषेच्या ऱ्हासाची नांदी ठरू शकतात.