राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आज (10 जून) वर्धापन दिन आहे. 2019 च्या नाट्यमय घडामोडींनंतर सत्तेत आलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापनेची 24 वर्षं पूर्ण करतांना 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष' सत्तेतून बाहेर पडला आहे. 24 वर्षांच्या त्याच्या आयुष्यात हा पक्ष दुसऱ्यांदा सत्तेबाहेर राहिला आहे. पण सत्तेचा त्यांचा अनुभव केवळ पक्षाच्या आयुष्यकाळात नाही आहे.
संस्थापक शरद पवारांपासून या पक्षातले अनेक जण यापूर्वी कॉंग्रेसमध्ये होते. काही अन्य पक्षांमध्ये होते. तेव्हा ते सत्तेत राहिलेले आहेत. सत्ता म्हणजे केवळ राज्य सरकार नव्हे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार संस्था, बाजार समित्या हीसुद्धा सत्ता आहे. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांकडे, कार्यकर्त्यांकडे आणि त्यांच्या परिवारांकडे त्यांच्या त्यांच्या भागातली ही सत्तास्थानं अनेक वर्षं आहेत.
सत्तेत असा आणि एवढा काळ वाटा असणारा कॉंग्रेसनंतर 'राष्ट्रवादी' हाच दुसरा पक्ष असावा. या पक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्राची सत्ता 'राष्ट्रवादी'मुळेच पूर्ण झाली आहे.
1999 ते 2014 पर्यंत ते कॉंग्रेससोबत सत्तेत होते. 2014 मध्ये जरी ते सतेतून बाहेर गेले तरीही पूर्ण बहुमत न मिळालेली भाजपा 'राष्ट्रवादी'ने मदत केल्यामुळेच शिवसेना येण्याअगोदर सत्तेत राहू शकली.
आणि 2019 मध्ये जे अभूतपूर्व सत्तानाट्य महाराष्ट्रात घडलं, त्यानंतर 'महाविकास आघाडी' घडवून शिवसेना आणि कॉंग्रेससारख्या दोन ध्रुवांना एकत्र बांधणारी 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च होती.
अशा प्रकारे कायम सत्तेत असणारी वा सत्तेला आधार असणाऱ्या 'राष्ट्रवादी'च्या वाटचालीचं सिंहावलोकन कसं करावं?
सत्तेत कायम वाटा असणारा, दिग्गज नेत्यांची रांग असणारा हा पक्ष महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता का मिळवू शकला नाही?
भाजपा महाराष्ट्रात एकहाती सत्तेच्या निकट पोहोचला, दोनदा शंभरीपार गेला, पण 'राष्ट्रवादी' का नाही तिथं पोहोचला?
उत्तर प्रदेश मध्ये मायावती-मुलायम यांचे पक्ष, बिहारमध्ये लालूप्रसाद-नितीश कुमार यांचे पक्ष, बंगालमध्ये तृणमूल, तमिळनाडूमध्ये डीएमके वा एआयएडीएमके आणि देशभर इतर राज्यांमध्ये स्थानिक नेतृत्व असलेले वा शरद पवारांसारखं राष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेलं नेतृत्व असणारे अनेक पक्ष त्यांच्या राज्यात एकहाती सत्ता मिळवू शकले.
पण पवारांची 'राष्ट्रवादी' ते महाराष्ट्रात का करू शकली नाही? 'राष्ट्रवादी'च्या 22 वर्षांच्या सिंहावलोकनात कोणत्या मर्यादा दिसतात ज्या या सत्तारुढ पक्षाला आजही धरून आहेत?
राष्ट्रवादी केवळ मराठा नेतृत्वापुरतीच मर्यादित राहिली का?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबद्दल एक निरिक्षण कायम नोंदवलं गेलं ते म्हणजे हा बहुतांशानं मराठा नेतृत्वाचा आणि मतदारांचा पक्ष आहे. 'राष्ट्रवादी'ची निर्मिती ही कॉंग्रेसमधून झाली आणि कॉंग्रेसचं ग्रामीण भागातून सहकाराच्या जाळ्यातून उभं राहिलेलं स्थानिक नेतृत्व हे मराठा समाजातून होतं.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये, आमदारांमध्ये, मंत्र्यांमध्ये कायम मराठा समाजाला जास्त संधी दिलेली पहायला मिळते. शरद पवारांचं राजकारण हे नेहमी राजकीय बेरजेचं राहिलेलं असल्यानं अनेक ओबीसी, दलित आणि मुस्लिम समुदायातले नेतेही या पक्षातून वर आलेले पहायला मिळतात.
छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक ही त्यातली काही नावं. पण ही काही नावं वगळता बाकी नेते बहुतांशानं मराठा समाजातून येतात.
केवळ नेतेच नाही तर राष्ट्रवादीचा मतदार हाही सर्वाधिक मराठाच आहे असंही कायम म्हटलं गेलं. 2014 च्या दोन्ही निवडणुका आणि 2019ची लोकसभा निवडणूक, या तिन्ही निवडणुकीत 'राष्ट्रवादी'च्या जागा कमी झाल्या याचं कारण मराठा मतदार त्यांच्यापासून दुरावला असं म्हटलं गेलं आणि त्याच वेळेस तो प्रामुख्यानं भाजपाकडे गेला त्यामुळे त्यांच्या जागा वाढल्या असंही दिसलं.
पण २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं अधिक मराठा नेतृत्वाला संधी दिली, इतर पक्षांतून अनेक मराठा नेते आपल्या पक्षात घेतले, पण मराठा मतदारांनी पुन्हा 'राष्ट्रवादी'कडे पाऊलं टाकल्यानं त्यांच्या जागा वाढल्या, असं मत काही निरिक्षकांनी नोंदवलं.
राजकीय विश्लेषक प्रा. विवेक घोटाळे यांनी 2019 विधानसभा निवडणुकीनंतर 'बीबीसी मराठी' शी बोलतांना असं मत व्यक्त केलं होतं की, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या वाढलेल्या जागांमागे मराठा मतदारांनी शरद पवारांना दिलेली पसंती हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
"गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जो मराठा मतदार शिवसेना-भाजपकडे वळला होता तो मोठ्या संख्येनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या मागे एकवटल्याचं या निकालातून स्पष्ट होतंय. विशेष करून पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व ग्रामीण भाग तसंच नाशिक आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये मराठा मतदारांनी भाजपकडे पाठ फिरवल्याचं दिसून येतं. यामध्ये महत्त्वाचा फॅक्टर ठरला तो म्हणजे शरद पवार.
भाजपकडून शरद पवारांना लक्ष्य केले गेल्यानं पवारांबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊन मराठा मतदार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमागे एकवटले. अर्थात राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत इतर घटकांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही विशिष्ट मतदारसंघांमध्ये यश आल्याचं दिसत आहे," असं प्रा. घोटाळे म्हणाले होते.
2014 ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक तसंच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदार आणि मराठा मतदार भाजपच्या पाठीशी राहिल्याचं दिसलं आहे.
पण मराठा राजकारणाच महाराष्ट्रात अनेक वर्षं चालत आलेल्या राजकारणावर आपले गड टिकवून ठेवणाऱ्या 'राष्ट्रवादी'साठी एक मर्यादा बनली आहे का?
मराठा समाज महाराष्ट्रातला सर्वाधिक लोकसंख्या आणि मतदार असलेला समाज आहे. पण या 'मराठा' छबीमुळे 'राष्ट्रवादी'च्या मागे इतर समाजातले मतदार येत नाहीत का?
असं सोशल इंजिनिअरिंग करून भाजपा महाराष्ट्र विधानसभेत दोनदा शंभरीपार गेला, पण तसं ने केल्यानं 'राष्ट्रवादी' राज्यभर पसरूनही स्वबळावर बहुमतापपर्यंत जात नाही का?
"1999 पासून आजपर्यंत शरद पवारांचा 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष' मराठाकेंद्रीत पक्ष म्हणून गणला जातो. शोकांतिका अशी आहे की ज्या 'राष्ट्रवादी'चा गड होता पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे, कोकण आणि मराठवाडा, तिथंही त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांना झगडावं लागलं.
पण हे सगळं करतांना पवारांनी त्यांचे शिलेदार तयार केले असतील, तरी त्यात मराठापट्ट्याच्या पलिकडे जाऊन ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि दलित या समाजांमध्ये अस्तित्व हे नगण्य राहिलं आहे. त्यामुळेच 'राष्ट्रवादी'ला कायम हिणावलं गेलं की हा केवळ मराठ्यांनी, मराठ्यांच्या आणि मराठ्यांपुरता चालवलेला पक्ष आहे. पण यालाच छेद देण्याचा शरद पवार प्रयत्न करताहेत आणि ती जाणीव त्यांनी मंगळवारी फेसबुकवरून कार्यकर्त्यांशी जो संवाद साधला त्यात दिसते आहे.
कोरोना, चक्रीवादळ यासाठी बूथ पातळीवर कार्यकर्ते काम करा असं त्यांनी सांगितलं. सोबतच कृषी, शिक्षण, जिथं त्यांच्या नगण्य प्रेसेन्स आहे नागरी, रोजगार या क्षेत्रात काम करून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू या असं ते म्हणाले आहेत. मला असं वाटतं की पवारांना याची जाणीव झाली आहे की या मर्यादांमध्ये पक्ष म्हणून आत्तापर्यंत आपण तगलो, पण यापुढे जर पक्षाचा जनाधार जर वाढवायचा असेल तर मराठा व्यतिरिक्त इतर समाजांतील आणि क्षेत्रांतील लोकांपर्यंत पोहोचायची गरज आहे," असं गेली अनेक वर्षं 'राष्ट्रवादी'चं राजकारण जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात.
राष्ट्रवादीनं फक्त ग्रामीण महाराष्ट्रापुरतंच स्वत:ला मर्यादित ठेवलं का?
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ग्रामीण भागापुरता मर्यादित पक्ष आहे असं सतत या पक्षाबद्दल बोललं गेलं आणि इतक्या वर्षांनंतरही ती ओळख या पक्षाला बदलता आली नाही आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड, सांगली, नाशिक, सोलापूर अशा शहरांमध्ये आणि इतर महानरपालिकांमध्ये या पक्षाने ताकद निर्माण केली. पण तिथंही सत्ता कायम राहिली नाही.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांवरचं त्यांचं वर्चस्व जास्त राहिलं. परिणामी 'राष्ट्रवादी'चा तोंडावळा ग्रामीणच राहिला. याचा एक परिणाम म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि इतर काही ग्रामीण महाराष्ट्र हाच 'राष्ट्रवादी'चा बालेकिल्ला राहिला. तिथं नुकसान झालं तेव्हा पक्ष सत्तेबाहेर गेला आणि या भागातला मतदार मागे उभे राहिला तेव्हा पक्ष सत्तेत आला.
असं होण्याचं एक कारण म्हणजे कॉंग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीचंही राजकारण सहकार आणि साखरपट्ट्यावरच आधारलेलं आहे. ते राजकारण संस्थानिकांसारखं करणारे ग्रामीण भागातले नेते 'राष्ट्रवादी'मध्ये आहेत.
सहकारासोबत या भागात पसरलेल्या शिक्षणसंस्थांचाही आता महत्त्वाचा प्रभाव आहे. परिणामी पक्षाचं नेतृत्व हे ग्रामीण भागातून येतं. त्याबरोबरच आघाडीमध्ये सत्तेत असतांना ग्रामीण भागाशी संबंधित असलेली खाती 'राष्ट्रवादी'कडे होती आणि तुलनेनं शहरी खाती कॉंग्रेसकडे होती.
केंद्रात दहा वर्षं कृषी खातं शरद पवारांकडे होतं. सहाजिकच ग्रामीण भागात पक्ष अधिक वाढला. पण त्यामुळं शहरी, नागरी मतदारांचा पक्ष 'राष्ट्रवादी' बनू शकला नाही. मुंबईसारख्या महानगरात आणि आर्थिक राजधानीत 'राष्ट्रवादी'चं अस्तित्व नगण्य राहिलं आणि मोठे नेतेही इथून पक्षाला मिळाले नाहीत.
"राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सगळ्यात मोठी मर्यादा म्हणजे मुंबई, पुणे आणि नाशिक या पट्ट्यातल्या शंभरहून अधिक जागांमध्ये त्यांचं फारसं अस्तित्व नाही आहे. ठाण्यात पूर्वी होतं पण आता ते ओसरलं आहे.
त्यामुळे इथे मोठा फटका बसतो. विदर्भात, जिथं 60 जागा आहेत, तिथे सुद्धा त्यांना फारसं यश मिळालेलं नाही. जास्तीत जास्त 6-7 जागा तिथं मिळतात. म्हणजे जवळपास अर्ध्या महाराष्ट्रात दोन अंकी संख्या गाठतांना त्यांची दमछाक होते. मग उरलेल्या महाराष्ट्रातल्या साधारण 144 जागांमध्ये त्यांना स्कोअरिंग करावं लागतं.
त्यामुळे इतकी वर्षं झाली तरी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यापलिकडे पक्षाला अजूनही जम बसवता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ते जास्तीत जास्त 71 पर्यंत मजल मारू शकले आहेत आणि पंचाहत्तरी पार करु शकले नाही आहेत," असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे मांडतात.
"जी 'राष्ट्रवादी'ची नेतृत्वाची दुसरी फळी आहे ती याच ग्रामीण भागातून आली आहे. मुंबईत त्यांना नवीन नेतृत्व उभं करता आलं नाही. सचिन अहिरांना त्यांनी खूप बळ दिलं पण त्याचा उपयोग झाला नाही. नंतर तेही शिवसेनेत निघून गेले."
शरद पवार यांच्याभोवती पक्ष केंद्रीत होणं हे शक्तिस्थळ की मर्यादा?
24 वर्षांपासून त्यांनी स्थापना केल्यानंतर आजही 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'च्या केंद्रस्थानी शरद पवार हेच पूर्णपणे आहेत.
पक्ष त्यांच्यावरच अवलंबून आहे. त्याची चुणूक 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाली. बहुतांश नेते गलितगात्र झालेले असतांना आणि अनेक जण पवारांची साथ सोडून भाजपात जात असतांना शरद पवारांनी एकहाती वाटावी अशी ही निवडणूक लढवली.
त्यावेळच्या भाजपा शिवसेना युतीसमोर ते एकटे उभे राहिले. एकांगी निवडणूक होईल असं वाटत असतांना त्यांनी चुरस निर्माण केली. परिणामी राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या जागा वाढल्या आणि भाजपाला बहुमतापासून रोखण्यात त्यांना यश आलं.
इतकेच नव्हे तर पवारांनी पुढे जाऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस ही महाआघाडी प्रत्यक्षात आणून दाखवून भाजपाला सर्वांत मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसण्यास भाग पाडलं.
यावरून हेही सिद्ध झाले की शरद पवारांचा शब्द आणि निर्णय हाच पक्षात अंतिम आहे. अजित पवारांचं बंड त्यांनी ज्या प्रकारे मोडून काढलं आणि फुटलेला पक्ष काही तासांमध्ये परत जोडला तेही हेच दाखवतं.
शरद पवार जे आज महाराष्ट्रातले सर्वाधिक करिष्मा आणि आवाका असलेले नेते आहेत. पण ज्या पक्षाची दुसरी फळी ही कायम वाखाणली गेली ती पक्षाला कुठे नेते आहे?
अजित पवार, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ, सुप्रिया सुळे, सुनिल तटकरे अशी मोठी नावं या फळीत आहेत. अशी नावं असूनही सर्व शरद पवारांकडे सूत्रं असणं हे 24 वर्षांनंतर पक्षाबद्दल काय सांगतं? शरद पवारांच्याच प्रतिमेभोवती हा पक्ष फिरतो आहे का?
"प्रश्न बरोबर आहे, पण आज जी पक्षाची ताकद आहे ती शरद पवारांमुळे टिकून आहे. कारण बाकीचे जे नेते आहेत, त्यांना कितीही राज्यस्तरावरचे नेते म्हणून तुम्ही मिरवलंत तरी ते त्यांच्या जिल्ह्याचे नेते आहेत हेच वास्तव आहे.
अजित पवारांनाच महाराष्ट्रभर अपिल काय ते आहे. त्यांच्यावतिरिक्त फक्त छगन भुजबळांचं एकेकाळी खूप अपिल होतं. विशेषत: ओबीसींचा मोठा नेता म्हणून ते पुढे आले. पण त्याचं मतांमध्ये रुपांतर झालं नाही किंवा तसा फायदा करून घेता आला नाही. बाकीचे जे नेते आहेत, जयंत पाटील, सुनिल तटकरे, दिलीप वळसे पाटील हे सगळे त्यांच्या भागापुरते प्रभावी नेते आहेत.
महाराष्ट्रभर अपिल असणारा नेते म्हणजे, शरद पवारांनंतर थोडाफार, ते म्हणजे अजित पवार. छगन भुजबळांचा बहराचा काळ ओसरला आहे," असं अभय देशपांडे म्हणतात.
"'राष्ट्रवादी'ची स्थापना जेव्हा झाली तेव्हा कॉंग्रेसमधून जी नेतेमंडळी त्यांच्याकडे आली, त्यापेक्षा वेगळं नेतृत्व त्यांना उभं करता आलं नाही. आता त्यांनी अलिकडे अमोल कोल्हे, अमोल मिटकरी असे चेहरे समोर आणले आहेत.
म्हणजे 15 वर्षांची सत्ता गेल्यानंतर नवीन नावं समोर आणली गेली. मध्यंतरीच्या काळात 'युवती मंच'च्या नावानं त्यांनी एक नवा वर्ग आपल्याकडे ओढायचा प्रयत्न केला. सुप्रीया सुळेंना पुढं केलं गेलं. एक पॅन-महाराष्ट्र इमेज तयार करायची होती. पण तेही पुढे बारगळलं असं दिसतं आहे," देशपांडे पुढे म्हणतात.
त्यामुळे एवढी भक्कम दुसरी फळी असतांना 'राष्ट्रवादी' राज्य का काबीज करू शकली नाही हा प्रश्न 22 वर्षांनंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सत्तेत राहणं हेच ध्येय बनविल्यामुळे पक्षाची वाढ खुंटली का असाही प्रश्न विचारला जातो.
त्यासाठी कॉंग्रेससारख्या मित्राबरोबर सतत सत्तावाटप करावं लागलं. ते केल्यानं काही भागांमध्ये वाढ होऊच शकली नाही का? या सत्तावाटपात 'राष्ट्रवादी'नं मुख्यमंत्रिपद कायम सोडलं आणि त्याबदल्यात अधिक मंत्रिपदं घेतली.
जर मुख्यमंत्रिपद घेतलं असतं तर 24 वर्षांची 'राष्ट्रवादी' आज सिंहावलोकनावेळी वेगळी दिसली असती का?
या मर्यादांचा उहापोह करतांना हेही लक्षात ठेवायला हवं की आता 'राष्ट्रवादी'नंच महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळं वळण दिलं आहे. शिवसेना आणि कॉंग्रेससोबत सत्तेची चूल मांडून जुनी समीकरणं मोडली आहेत.
त्यामुळे 24 वर्षांतल्या मर्यादा आणि प्रश्न नवे रुप घेऊन उभे राहणार आहेत. शरद पवारांनंतर कोण? अजित पवार की सुप्रिया सुळे या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला उत्तर मिळालं नाही आहे.
त्याच वेळेस रोहित पवार, पार्थ पवारांच्या नावानं नवीन पिढी पक्षात येते आहे. 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' खऱ्या अर्थानं नव्या वळणावर आहे.
