Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (10:59 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (11:03 IST)
देशातील पहिले एआय आयुक्तालय महाराष्ट्रात सुरू होणार!मंत्रिमंडळाने पाच मोठ्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. महावितरणाची विभागणी होणार असून आयपीओची घोषणा केली जाईल.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी पाच महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे राज्याच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय रचनेला नवी दिशा मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आयटी-एआय विभागाच्या स्थापनेपासून ते महावितरणाच्या पुनर्रचनेपर्यंतचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, जे 'विकसित भारत २०४७' चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने उचललेली महत्त्वाची पावले मानली जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाची स्थापना हा मंत्रिमंडळाच्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक आहे.
सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे श्रेणीवर्धन करून इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आयुक्तालय स्थापन केले जाईल. राज्य सचिवालय, मंत्रालय, आयुक्तालय आणि जिल्हा स्तरावर एक समर्पित आयटी संवर्ग स्थापन केला जाईल, ज्यामुळे ४२७ आयटी पदे आणि ३८९ तांत्रिक पदे निर्माण होतील.
कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८ अन्वये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरचे सोसायटीमधून कंपनीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र भू-तंत्रज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (महाजिओटेक) स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या उपक्रमासाठी २५ कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र लवचिकता वित्तपुरवठा कार्यक्रमाला (एमआरडीपी) मंजुरी देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाला नवी चालना देण्याचे वचन दिले आहे . या कार्यक्रमाला जागतिक बँकेकडून १६५ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.
महावितरणचे दोन भागांमध्ये विभाजन करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयात, मंत्रिमंडळाने कृषी आणि बिगर-कृषी वीज वितरण कंपन्या वेगळ्या करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. एमएसएपीएल (MSAPL) कृषी वितरणाचे काम सांभाळेल, तर महावितरण उर्वरित ग्राहकांना सेवा देत राहील. सरकार भांडवली बाजारात बॉण्ड्सद्वारे ३२,६७९ कोटी रुपये उभारणार असून, ही कंपनी शेअर बाजारातही सूचीबद्ध केली जाईल.
