केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी "गरिबांच्या वाढत्या संख्येबद्दल" चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की संपत्ती काही श्रीमंत लोकांच्या हातात केंद्रित होत आहे. नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे. त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासात शेती, उत्पादन, कर आकारणी आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यासह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, हळूहळू गरिबांची संख्या वाढत आहे आणि काही श्रीमंत लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटत आहे. असे होता कामा नये. अर्थव्यवस्था अशा प्रकारे विकसित झाली पाहिजे की रोजगार निर्माण होईल आणि ग्रामीण भागांचा विकास होईल. ते म्हणाले, आम्ही अशा आर्थिक पर्यायाचा विचार करत आहोत जो रोजगार निर्माण करेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देईल. संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज आहे आणि या दिशेने अनेक बदल झाले आहेत.
भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने उदारमतवादी आर्थिक धोरणे स्वीकारल्याबद्दल माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनाही श्रेय दिले परंतु अनियंत्रित केंद्रीकरणाविरुद्ध इशारा दिला. "आपण त्याबद्दल काळजी केली पाहिजे," असे ते म्हणाले. भारताच्या आर्थिक रचनेचा संदर्भ देत त्यांनी सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) क्षेत्रीय योगदानातील असमतोलाकडे लक्ष वेधले. "उत्पादन क्षेत्र 22-24 टक्के, सेवा क्षेत्र 52-54टक्के योगदान देते, तर ग्रामीण लोकसंख्येच्या 65-70 टक्के सहभाग असूनही, शेतीचा वाटा फक्त 12टक्के आहे," असे ते म्हणाले.
महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, "सध्या आपण टोल नाक्यांमधून सुमारे 55,000 कोटी रुपये कमावतो आणि पुढील दोन वर्षांत आपले उत्पन्न 1.40 लाख कोटी रुपये होईल. जर आपण पुढील 15 वर्षांसाठी त्याचे चलनीकरण केले तर आपल्याकडे 12 लाख कोटी रुपये असतील. नवीन टोलमुळे आपल्या तिजोरीत अधिक पैसे येतील."
