महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत 9 लाख महिलांची नावे काढून टाकणार आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट होईल. आधीच 5 लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे आणि आता आणखी 4 लाख नावे काढून टाकली जातील. तथापि, यानंतर राज्य सरकारला एकूण 945 कोटी रुपये वाचण्याची अपेक्षा आहे.
सरकार आता या योजनेसाठी नवीन निकष लागू करेल. या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी सरकार आता कठोर पावले उचलणार आहे. योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेकडे ई-केवायसी पूर्ण करावे लागेल आणि जीवन प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सांगितले की, आश्वासन पूर्ण केले जाईल आणि येत्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा अपेक्षित आहे. नवीन महायुती सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकण्यासाठी पुनरावलोकनाचे आदेश दिले. आतापर्यंत 5 लाख लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की ही संख्या 15 लाखांपर्यंत वाढू शकते.
या योजनेअंतर्गत, राज्य सरकार 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, सोडून दिलेल्या किंवा निराधार महिलांना आणि ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत देते.
या योजनेअंतर्गत, घरातील अविवाहित महिलेलाच मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 2.5 कोटी लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. तथापि, सरकार आता अपात्र लोकांना वगळण्यासाठी चौकशी करत आहे.
