महाराष्ट्रातील अभयारण्याबाहेरील १८० वाघांच्या व्यवस्थापनासाठी एनटीसीएने ५.४० कोटी रुपये मंजूर केले; मानव-वाघ संघर्ष सोडवण्यासाठी सहा वन विभागांना ९० लाख रुपये देण्यात येणार आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पहिल्यांदाच, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) महाराष्ट्रातील नियुक्त व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर राहणाऱ्या वाघांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी विशेष निधी मंजूर केला आहे. मानव-वाघ संघर्षाच्या वाढत्या घटना आणि संरक्षित क्षेत्राबाहेर वाघांची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनुसार, १० फेब्रुवारी रोजी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने (एनटीसीए) "व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांचे व्यवस्थापन: मानव-वाघ संघर्ष सोडवण्यासाठी धोरणे" या प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ वर्षासाठी ५.४० कोटी रुपये मंजूर केले. ही रक्कम महाराष्ट्रातील सहा वन विभागांना दिली जाईल: चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, मध्य चांदा, नागपूर, पांढरकौरा आणि वडसा. या प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक वन विभागाला ९० लाख वाटप करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) च्या चौकटीअंतर्गत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या निधीचा वापर व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर राहणाऱ्या वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यांच्या हालचालींचा अभ्यास करण्यासाठी, मानव-वाघ संघर्ष रोखण्यासाठी, जलद प्रतिसाद पथकांची स्थापना करण्यासाठी, स्थानिक समुदायांना संवेदनशील बनवण्यासाठी आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना मजबूत करण्यासाठी केला जाईल.
Edited By- Dhanashri Naik
