सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गाला दिलेल्या निधीचा गैरवापर केला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गाला देण्यात येणाऱ्या निधीचा सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने गैरवापर केला आहे. जर अर्थमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हा निधी वाटप करण्यात आल्याचे विधान करत असतील, तर दोघांवरही अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी बोलताना हाके म्हणाले, "जर त्याच विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट हे सामाजिक न्याय विभागाला निधी मिळत नसल्याचे विधान करत असतील तर ते या विभागाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. त्यांनी तात्काळ आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा."
सरकार नवीन योजना आणत असताना, सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी हस्तांतरित करणे चुकीचे आहे. अर्थमंत्र्यांनी सहकार विभागाकडून विविध योजनांसाठी निधी हस्तांतरित करावा. मात्र, त्यांनी सामाजिक न्याय विभागावरच अन्याय केला आहे. असे हाके म्हणाले.
सामाजिक न्याय विभागाकडून सरकारने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एकूण 746 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 410 कोटी रुपये वाटप केले आहेत. या सगळ्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरावे आणि त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी हाके यांनी केली.
