ओबीसी आरक्षण : मुंबईसह इतर महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतर?

मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही तोच कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, आणि पंचायत समित्या सुधारणा विधेयक 2022' हे विधेयक 7 मार्चला विधीमंडळात मांडण्यात आलं आणि एकमतानं मंजूर करण्यात आलं होतं. यावर आता राज्यपालांनीही स्वाक्षरी केली आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याविषयीची माहिती दिली. छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे आणि विजय वडेट्टीवार या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची भेट घेतली. राज्यापालांच्या सहीनंतर आता अखेरच्या मान्यतेसाठी हे विधेयक पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे देण्यात येणार आहेत.

याविधेयकानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रभाग रचनेचे सर्व अधिकार राज्य शासनाकडे असतील. गावाची एकूण लोकसंख्या, लोकप्रतिनिधींची संख्या यांच्या गुणोत्तर पध्दतीने ही प्रभाग रचना करण्यात येईल. याआधी ही प्रभाग रचना करण्याचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडे होते.

आता हे सरकारने स्वतःकडे घेतले आहे. या प्रभागांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. याशिवाय इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं कामही केलं जाईल.

महापालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतर?

राज्य सरकारचं विधेयक ओबीसी राजकीय आरक्षणाचं नसून प्रभार पुनर्रचना करण्याचं आहे. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ मिळेल असं दिसतं, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली आहे.

विधेयक राज्यपालांनी मंजूर केलं असल्यास आता त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची पुनर्रचना होईल, आरक्षित विभागाची फेररचना करता येणार आहे.

याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला देईल आणि त्यापुढे निवडणूक आयोग प्रभाग रचनांनुसार निवडणुकांची पूर्व तयारी करेल.

"आम्ही आताच्या प्रभागांनुसार सर्व तयारी केली होती. हरकती आणि आक्षेप मागवले होते. पण अंतिम टप्प्यात राज्य सरकारने प्रभाग रचना बदलण्याचे हे विधेयक मंजूर केले. आता कायद्यात रुपांतर झाले असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला यानुसारच प्रक्रिया पूर्ण करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे यासाठी वेळ लागेल," असंही किरण कुरुंदकर म्हणाले.

मुंबई, नवी मुंबईसह अनेक महापालिकांची मुदत संपली असून तिथं प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.

खरंतर फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या निवडणुका होणं अपेक्षित होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्य सरकारसमोर नवा पेच उभा राहिला.

पावसाळा सुरू होईपर्यंत इम्पिरिकल डेटाचे काम पूर्ण न झाल्यास निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

मध्यप्रदेशात काय घडलं?

मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसींना 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के आरक्षण दिले होतं. सरकारने सर्व विभागांमधील शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन विभागांमधील भर्ती वगळता अन्य सर्व विभागांमध्ये ओबीसींचं वाढीव आरक्षण 27 टक्के लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला मध्यप्रदेश हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती.

मध्यप्रदेशात ट्रिपल टेस्टमध्ये अनेक अडचणी आल्या होत्या. तेव्हापासून ट्रिपल टेस्टशिवाय आरक्षण लागू होणार नाही हा निकाल संपूर्ण देशाला लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने नोव्हेंबर 2021 मध्ये अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात प्रभाग रचना करणं, आरक्षण कुठे देता येईल हे ठरवणे हे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले.

एम्पिरिकल डेटासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ

ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत लागणार आहे. सहा महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येऊ शकतात. या कायद्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची संधी सरकारला प्राप्त होणार आहे.

हे विधेयक मंजूर करताना शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेण्याआधी तारखांबाबत सल्ला मसलत करावी अशी सूचना केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

3 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य मगासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला होता.

राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना 27 % आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती.

या तरतुदीवर कार्यवाही न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असंही कोर्टानं म्हटलं होतं.

29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं होतं.

पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींना वगळून घेऊ नये. हा ओबीसींवरचा अन्याय ठरेल. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा 'इम्पिरिकल डेटा' मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने संमत करण्यात आला होता.

त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात स्वाक्षरी केली होती.

ओबीसी आरक्षण रद्द का झालं?

कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.

यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

सुप्रीम कोर्टाच्या राज्य सरकारला तीन सूचना काय आहेत?

4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.

कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

या तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिली आहे. वरील तीन अटी पूर्ण केल्या जातील, तेव्हाच कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम ठरेल. म्हणजेच, या अटी पूर्ण होतील, तरच राज्यात ओबीसीं प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण मिळेल.

आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका करत आहे. याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, नंतरच्या दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?

राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?

आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांच्याशी संवाद साधला होता.

ते सांगतात, "आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही."

राजकीय आरक्षणाबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे सांगतात, "सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली.

राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. मात्र पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत."