OBC आरक्षणाच्या अध्यादेशामध्ये काही त्रूटी असल्यामुळे राज्यपालांनी कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले होते. अशात राज्यपालांना अपेक्षित दुरुस्ती करून प्रस्ताव राज्यपाल भवनात पाठविला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, त्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहूनच मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. असे स्पष्ट करुन राज्यपाल यांनी परत पाठवलेला प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यापाल यांना पुन्हा सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला होता. तसा प्रस्ताव राज्यपाल यांना पाठवण्यात आला होता. मात्र सदर निर्णय न्यायप्रविष्ट असताना अध्यादेश काढणे उचित आहे का, अशी विचारणा राज्यपाल महोदय यांनी केली होती.
त्यानंतर पुन्हा महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल असा संघर्ष रंगताना पाहायला मिळाला. आता या अहवालात दुरुस्ती करून परत तो राज्यपालांकडे पाठविल्याची माहिती आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
