एकनाथ शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी मिळण्यापूर्वी ज्या 365 ठिकाणी निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली होती. तेथे आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, असेही स्पष्ट केले आहे.विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींची संख्या 38 टक्के आहे.
शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र तत्पूर्वी ज्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत,
त्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधीसूचना जारी करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने या निर्देशांचे पालन न केल्यास तो कोर्टाचा अवमान ठरेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणा शिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाने म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी ज्या ठिकाणच्या निवडणूक कार्यक्रमांची अधीसूचना काढली आहे, त्यांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतो. पण निवडणूकीतील आरक्षण बदलू शकत नाही.
