गणेश चतुर्थीपासून देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला आहे, परंतु आता स्वयंपाकघरातील बजेट सांभाळणे कठीण होऊ शकते. कांद्याच्या वाढत असलेल्या दरामुळे लोकांच्या डोळ्यात पाणी येऊ शकते. सरकारने कांद्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले आहे, तरीही कांद्याचे भाव वाढले आहेत. भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा खरेदी करणारे 500 हून अधिक व्यापारी संपावर असून, ते कांदा लिलावात सहभागी होत नाहीत. त्यामुळे कांद्याचा पुरवठा विस्कळीत होऊन कांद्याचे दर आणखी वाढण्याची भीती वाढली आहे. नाशिकच्या घाऊक बाजारात कांद्याची खरेदी दोन हजार रुपये असताना सरकारकडून दीड हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकला जात असल्याचा आरोप व्यापारी करत आहेत. यामुळे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
नाशिकमध्ये कांदा व्यापारी असोसिएशनकडून बुधवारपासून बंदची हाक देण्यात आली आहे.पालकमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही तोडगा निघालेला नाही. अशातच काल या सर्व घडामोडींवर व्यापारी संघटनांनी बैठक घेत चर्चा केली. मात्र या बैठकीतून देखील काहीही निर्णय झाला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या कांद्याबाबत उदासीन असून निर्यात शुल्क वाढवून व्यापाऱ्यांवर अन्या करत असून तो कदापि सहन करणार नसल्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत कांदा लिलाव बंद राहील असा एकमुखी निर्णय व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू
शेती आणि व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने वेगवेगळे नियम आणि कायदे केले आहेत. निर्यात शुल्काबाबतही सरकारने निर्णय घेऊन निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केला आहे. त्यामुळेच कांदा व्यापाऱ्यांनी तो निर्यात शुल्क कमी करावा या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे नाशिकमधील कांदा बाजारपेठेत शुकशुकाट पसरला आहे. त्यामुळे आता निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के शुल्क कमी करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?
१) बाजार समित्यांमध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये.
२) ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा.
३) कांद्यावर लादलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे.
४) संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी.
५) देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.
६) बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये.
भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा
व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा फटका शेतकऱ्यांसह नागरिकांना बसणार आहे. मात्र या बेमुदत संपामुळे जर भाववाढ झाली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. मात्र संप लांबला तर मात्र जनसामन्यांना कांद्याचे दर परवडणारे नसतील असं मतही व्यक्त केले जात आहे. नाशिकमधील पाचशेहून अधिक व्यापाऱ्यांनी या संपात सहभाग घेतल्याने कांद्याचे भाव वाढणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
कांदा लिलावात सहभाग नाही
नाशिकसह महाराष्ट्रातील अनेक कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संपात सहभाग घेतला आहे. सरकारने लावलेले निर्यात शुल्क कमी करावे अशी मागणी या व्यापाऱ्यांनी केली आहे. कांदा लिलावामध्ये व्यापाऱ्यांनी सहभाग न घेतल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या संपाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार की सरकार यावर काय निर्णय घेणार हे आता काहीच दिवसात स्पष्ट होणार आहे.
कांद्याचा पुरवठा विस्कळीत
सरकारने लावलेला 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याच्या मागणीसाठीच व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात अनेक व्यापारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि बाजारावर त्याचा परिणाम झाला आहे. मंडईतील अनेक व्यापारी लिलावामध्ये सहभाग घेत नसल्यामुळे आता कांदा पुरवठा विस्कळीत होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बंद कायम ठेवण्याचा व्यापाऱ्यांचा निर्णय
दरम्यान कांदा व्यापारी संघटनेकडून केंद्र सरकारने सुरू केलेली 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करणे, यासह स्थानिक बाजार समितीमध्ये सुरू असलेले कर कमी करावे आदींसह वेगवेगळ्या मागण्यांचे निवेदन यापूर्वीच राज्य सरकारला पाठवले आहे, तसेच जिल्हा प्रशासना प्रशासनाला देखील दिले आहे. त्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी आणि नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीवर बैठक झाली,
मात्र या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. तसेच आता व्यापाऱ्यांना कांदा लिलावात सहभागी होणे परवडत नसल्यामुळे व्यापारी कांदा लिलावात सहभागी झालेले नाही, अशी भूमिका कांदा व्यापारी संघटनेच्या वतीने घेण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजार समिती सुरू असल्याशिवाय तरीही व्यापारी सहभागी होणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलन हे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे काल झालेल्या कांदा व्यापारी संघटनेच्या बैठकीमध्ये हा बंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
Edited By - Ratnadeep ranshoor
