मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन समाजामध्ये पूर्णस्पष्टता निर्माण होण्यासाठी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी विनंती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी एका पत्राद्वारे केली.
त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाची आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत आरोप प्रत्यारोपांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या विषयावर तज्ञांच्या उपस्थितीत एक सर्वपक्षीय चर्चासत्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे करावे. खुल्या चर्चेच्या आधारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे याचा आराखडा तयार करावा.
चर्चेसाठी उपस्थित राहणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, ज्येष्ठ वकील रफिक दादा, डॉ. सर्जेराव निमसे आदी मान्यवरांचा समावेश असावा. चर्चेचे थेट प्रक्षेपण केले म्हणजे राज्यभरातील असंख्य सर्वसामान्य समाजबांधवांना या मार्गदर्शनाचा लाभ होईल व त्यांच्या मनात स्पष्टता निर्माण होईल, असेही त्यांनी पत्रात सुचविले आहे.
त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागास ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. पण त्यासाठी राज्याकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केंद्राकडे पाठविला जाण्याची आवश्यकता आहे. नंतर संबंधित जातीचा समावेश मागासांच्या सूचीत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार आरक्षणाचा कायदा राज्यानेच करायचा आहे. मराठा समाज मागास आहे याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून पुन्हा प्राप्त होणे हा आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठीचा आवश्यक टप्पा आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी.
मराठा आरक्षणासाठी करण्यासारखे बहुतेक सर्व काही राज्य सरकारच्या अधिकारातच आहे, याची त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठवण करून दिली आहे. तसेच याबाबत केंद्र सरकारकडे आपल्याला काही पाठपुरावा करायचा असल्यास समाजाच्या हितासाठी भारतीय जनता पक्ष आपल्याला मदत करेल, असेही आश्वासन दिले आहे.
