राज्यात वीजबिलांच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे भडकले आहेत. राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र दिलं आहे. “राज्य सरकारनं महावितरण आणि बेस्ट सारख्या सरकारी आस्थापनांना तात्काळ आदेश द्यावेत आणि खाजगी वीज कंपन्यांना देखील कडक शब्दांत समज द्यायला हवी, अन्यथा या खाजगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल,” असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
लॉकडाउनच्या काळात संपूर्ण व्यवहारांना बंदी असल्यानं वीजबिलं पाठवण्यात आली नव्हती. जूननंतर वीजबिलं देण्यास सुरूवात झाली असून, वीजबिलाची रक्कम बघून अनेकांना शॉक बसला आहे. या मुद्यावर सर्वसामान्यांपासून चित्रपट सृष्टीतील कलाकारांनीही आवाज उठवला होता. मात्र, त्याची फारशी दखल घेतली न गेल्याचं चित्र आहे. वीजबिलाच्या मुद्यावर आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीच सरकारचं लक्ष वेधलं आहे.
वाचा, पत्रात काय म्हणाले राज ठाकरे?
प्रति,
मा. श्री. उद्धव ठाकरे,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
सस्नेह जय महाराष्ट्र.
करोनाच्या या लढाईत बहुदा राज्य सरकारचं एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष तरी होतंय किंवा या विषयातील जनतेच्या तीव्र भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचत नसाव्यात आणि म्हणूनच या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकारचं लक्ष वेधून घेऊ इच्छिते.
खाजगी वीज कंपन्या असोत, महावितरण असो की बेस्ट असो सगळ्यांनी एकत्रितपणे राज्यातील वीजग्राहकांना वीजबिलांचा जबरदस्त शॉक दिला आहे. जून महिन्याची जी बिलं ग्राहकांना पाठवली गेली आहेत, ती शब्दशः सामान्य माणसाचे डोळे पांढरे करणारी आहेत. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांची सरासरी वीज बिलं पाठवल्यानंतर त्या तीन महिन्यांत विजेचा झालेला वापर आणि सरासरी विजेची बिलं यांच्यातील तफावत जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येत आहे. तफावतीच्या नावाखाली बिलांच्या ज्या रकमा आकारल्या गेल्या आहेत त्यावरून त्याला तफावत न म्हणता लूटच म्हणावं लागेल. त्यात टाळेबंदीमुळे व्यावसायिक आस्थापनं देखील गेली ३ महिने बंद होती, तरीही त्यांना सरासरी वीज बिलांच्या नावाखाली अव्वाच्यासवा बिलं आकारली गेली आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत, अनेक ठिकाणी पगारकपात झाली आहे, तर अनेक आस्थापनांनी नोकरकपात सुरु केली आहे. अशा वेळेस जिथे उदरनिर्वाहाचीच शाश्वती नसताना तिथे ही वीजबिलं म्हणजे सामान्यांच्या मोडलेल्या कंबरड्यावरच प्रहार करणं आहे.
करोनाची परिस्थिती अभूतपूर्व होती आणि त्यामुळे राज्यातील जनता, राजकीय पक्ष एकदिलाने सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले आणि भविष्यात देखील राहतील, पण या अशा विषयांत जनता आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गप्प बसेल अशी चुकीची समजूत सरकारने करून घेऊ नये.
राज्याला महसुलाची अडचण आहे, हे सर्वांना मान्यच आहे पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोक पाडणं हा मार्गच असू शकत नाही. म्हणूनच या विषयात मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ लक्ष घालावं आणि या वीजबिलात तात्काळ सूट द्यावी, तसंच ही सूट कोणत्याही प्रकाराने भविष्यात वसूल करायचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने महावितरण आणि बेस्ट सारख्या सरकारी आस्थापनांना तात्काळ आदेश द्यावेत आणि खाजगी वीज कंपन्यांना देखील कडक शब्दांत समज द्यायला हवी अन्यथा ह्या खाजगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल.
