महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळालं. काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखवली. ज्या ठिकाणी संख्या कमी दाखवली, तिथं पुन्हा सर्व्हेक्षण करा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षाणासह पुढील निवडणूका घ्या असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. यानंतर त्यांनी माध्यमाशी संवाद साधला. तसेच कार्टाच्या निर्णयाचे स्वागत देखील केले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, एससी, एनटीप्रमाणे देशभरात ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिलं पाहिजे. २७ टक्के राजकीय आरक्षण सरसकट देशभरात लागू करा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली. मविआनं पाठपुरावा केल्यानं आरक्षण मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. कोरोनामुळे जणगणना करता आली नाही. तर भारत सरकारकडून एम्पीराकल डेटा न मिळाल्याने निर्णय होऊ शकला नाही असेही ते म्हणाले.
