बोगस मजूर प्रकरणी परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकरांनी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.
डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेशन सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला? 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजुरी घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते? त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारने प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणाऱ्या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली?
याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याची विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती. मात्र, 2017 मधील नागपूर अधिवेशन हे अवघे काही दिवसच चाललं होतं. त्यातही दरेकरांनी तिथं पूर्ण हजेरी लावली नव्हती, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं.
त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र, दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते.
