मुंबै बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपचे आमदार आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेला २ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करु नये असे निर्देश दिले आहेत.
भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष दरेकर यांच्यासह मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्यानंतर, EOW ने १८ जानेवारी २०१८ रोजी किल्ला कोर्टात अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्यासमोर सी- समरी अहवाल दाखल केला. याप्रकरणी तक्रारदार गुप्ताने यासंदर्भात आता आपली कुठलीही तक्रार नसल्याचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सांगितले होते.
तथापि, पंकज कोटेचा नामक व्यक्तीने सी-समरी अहवालाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली. या तक्रारीत EOW ने त्यांच्या २०१४ च्या तक्रारीचा विचार केला नाही असं म्हणत त्या तक्रारीची चौकशी करण्याची मागणी केली. या याचिकेनंतर, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी १६ जून २०२१ रोजी सी-समरी अहवाल नाकारला आणि तपास अधिकाऱ्यांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले.
