महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. मनोज जरांगे हे महायुती सरकारवर सातत्याने निशाणा साधत आहेत. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेत्यांनीही भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी जालन्यात मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.
या समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यात येऊन आजारी पडल्याने जरंगे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी हा शिष्टाचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चव्हाण म्हणाले, “मला त्यांना साताऱ्यात भेटायचे होते, पण ते लवकर निघून गेल्याने त्यांना भेटू शकले नाही. म्हणूनच मी मध्यरात्री येथे आलो आहे. ते मराठा समाजासाठी आंदोलन करत आहेत. मी त्याच्या तब्येतीची विचारपूस केली. तो नि:स्वार्थी चळवळ चालवत आहे.”
ते म्हणाले, “मंडल आयोग आणि काका कालेलकर आयोगाने मराठ्यांना मागासलेले मानले नाही, परंतु हा समाज कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गाचा भाग आहे. म्हणूनच आम्ही (काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने) त्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
काँग्रेसचे नेते म्हणाले, “आम्ही राज्य ओबीसी आयोगाला या समाजाच्या मागासलेपणाची वास्तविकता जाणून घेण्यास सांगितले होते, परंतु या समाजाला आरक्षणाची गरज नाही असे सांगून तसे करण्यास नकार दिला. भूमिहीन मजूर व अल्प भूखंड असलेले लोक अडचणीत आले असून त्यांना शिक्षणावर खर्च करणे कठीण होत आहे. जर त्यांना आरक्षण मिळाले तर त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याची काहीशी आशा असेल.
चव्हाण म्हणाले की, जुलै 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने (महाराष्ट्रातील) मराठा आणि मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण पुढील (देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना) सरकारने पुढे नेले नाही. ते म्हणाले, “आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलावलेल्या दोन बैठकांमध्ये सहभागी झालो. मात्र सरकारमध्ये असल्याने त्यांना आता निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
