कोकणात येऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाचा निषेध करूया, आंदोलन करूया. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील खेड्यापाड्यात घरोघरी ऐकू येणारी ही घोषणा होती आणि तरीही ती सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचलेली नाही. 22 एप्रिल रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील गावांमध्ये बारसू-सोलगाव रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलनात सक्रिय असलेले कार्यकर्ते सत्यजित चव्हाण आणि मंगेश चव्हाण यांना रत्नागिरी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. रत्नागिरी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सुर्वे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिफायनरीसाठी प्रस्तावित जागेचे सर्वेक्षण सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याने वरील कामगारांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवण्यात आले होते, असे एका महिला अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्यास प्राधान्य दिले. बारसू-सोलगावच्या आसपास, गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे.
वृत्तानुसार, सुर्वे यांनी असेही म्हटले आहे की हे दोन्ही कार्यकर्ते बर्‍याच दिवसांपासून जिल्ह्यांतील आंदोलनांमध्ये सहभागी आहेत आणि जैतापूरच्या आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून त्याला प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोठडीत ठेवणार का, असे विचारले असता ते न्यायालयावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका कार्यकर्त्याने सांगितले की सत्यजित आणि मंगेश यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे शनिवारी रात्री उशिरा त्यांना समजले. सकाळपासूनच ते पोलिस ठाण्यात हजर होते आणि काही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र माहिती मिळू शकली नाही.
एका कार्यकर्त्याने सांगितले की "प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी, सरकारने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (MoEF&CC) पूर्व व्यवहार्यता अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे." ते म्हणाले. गेल्या वर्षी जून आणि ऑगस्टमध्ये अनेक वेळा गावांमध्ये सर्वेक्षण केले, परंतु लोकांनी त्यांना जाऊ दिले नाही. असे दिसते की सरकारवर आता गोष्टी पुढे नेण्याचा दबाव आहे आणि म्हणून ते पोलिस बळाचा वापर करून सर्वेक्षण करत आहेत. करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प, 2014 मध्ये आशियातील सर्वात मोठी तेल रिफायनरी म्हणून प्रस्तावित, मोदी सरकार आणि महाराष्ट्र भाजप-शिवसेना सरकारने पाठिंबा दिला आहे.
इंडियन ऑइल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल - आणि सौदी अरेबियाची अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची नॅशनल ऑइल कंपनी या तीन भारतीय PSUs यांचा हा संयुक्त उपक्रम असल्याचे मानले जाते.
नाणार येथे 200 चौरस किलोमीटर परिसरात हा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव होता. जमीन बळकावणारे, सट्टेबाज आणि भाजपचे नेते कोकणात पक्षाचे अस्तित्व वाढवण्यास उत्सुक असल्याने या प्रकल्पाची संकल्पना स्वीकारत असल्याने, स्थानिक लोक आणि कार्यकर्त्यांनी प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध केला, कोकण प्रदेश आधीच ओव्हरलोड आणि गर्दीने भरलेला आहे. याठिकाणी झाडे तोडली जाणार असून त्यामुळे पर्यावरणाचे आधीच मोठे नुकसान होत आहे.
राजापूर बारसू मध्ये रिफायनरी आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.मंगळवारी सकाळी आंदोलनकर्त्या महिला रस्त्यावर झोपला आणि त्यांनी पोलिसांचे मार्ग अवरुद्ध केले. रिफायनरी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले बारसू भागात जमिनीचे तसेच मातीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त करण्यात आला आहे. बारसू मध्ये सोमवार पासून पोलिसांना तैनात केले आहे. तिथे सक्रिय कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तिथे कलम 144 लावण्यात आली आहे.
