ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध आणखी एक देशव्यापी निषेध जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयानंतर हा निर्णय आला आहे, ज्यावर बोर्ड असमाधानी आहे. बोर्डाचा दावा आहे की हा कायदा मुस्लिम समुदायाच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.
या मुद्द्यावर शिवसेनेचे प्रवक्ते कृष्णा हेगडे म्हणाले की, निषेध करणे हा संवैधानिक अधिकार आहे, परंतु वक्फ मालमत्तांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि गरीब मुस्लिमांना लाभ मिळत नसल्याच्या समस्येकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
शिवसेनेचे प्रवक्ते कृष्णा हेगडे म्हणाले की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने निषेध जाहीर केला आहे, जो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. पण प्रश्न असा आहे की आपल्या मुस्लिम बंधू-भगिनींना खरोखर काय हवे आहे. वर्षानुवर्षे वक्फ जमिनीबाबत पारदर्शकता नाही आणि गरीब मुस्लिमांना त्याचा फायदा मिळालेला नाही.
जमिनीवर फेरफार करण्यात आला आहे. सरकारने आणलेला कायदा ही काळाची गरज आहे आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही सुधारणा आणि तरतुदींकडेही लक्ष वेधले आहे, ज्यांचा आदर केला पाहिजे. निषेधांपेक्षा सुधारणा आणि पारदर्शकता जास्त महत्त्वाची आहे.
शिवसेनेचे प्रवक्ते कृष्णा हेगडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कथित एआय-जनरेटेड व्हिडिओवर प्रकरणात काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधत म्हटले आहे की, हा व्हिडिओ पंतप्रधानांचा अपमान आहे.
कृष्णा हेगडे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष दिवसेंदिवस खालच्या दर्जाचे आणि घाणेरडे राजकारण करत आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जवळपास 150वेळा शिवीगाळ केली आहे. हे निंदनीय आणि अस्वीकार्य आहे. काँग्रेस पक्षाने तात्काळ माफी मागावी आणि जबाबदार नेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
