महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या नवीन शिक्षण धोरणात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण धोरणानुसार, पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्यात आली आहे, तर किमान २० विद्यार्थ्यांना इतर भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. ठाकरे यांनी हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेविरुद्ध आणि मातृभाषा मराठीच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे आणि ते लादण्याची मानसिकता असल्याचे म्हटले आहे. राज ठाकरे यांनी या मुद्द्यावर राज्य सरकारला दोन पत्रे लिहिली आहे आणि आता तिसरे पत्र महाराष्ट्रातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवले जाईल, जेणेकरून या निर्णयाचा संघटित पद्धतीने विरोध करता येईल. या धोरणामागे आयएएस अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे, जे स्वतः मराठी बोलण्यास कचरतात आणि हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापकांना लिहिलेले पत्र
राज ठाकरे यांनी पहिल्या वर्गापासून हिंदी सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिले आहे आणि म्हटले आहे की तुम्ही सरकारच्या या अजेंड्याला विरोध करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, जर असे झाले नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते तुम्हाला भेटायला येतील. राज यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जर महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची करता येते, तर मध्य प्रदेश, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात मराठी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल का?
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा (एनईपी) दाखला देत ठाकरे म्हणाले की कोणत्याही राज्यात हिंदी सक्तीची करण्याचा कोणताही निर्देश नाही. गुजरातचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की तिथे हिंदी सक्तीची केलेली नाही, मग फक्त महाराष्ट्रातच हे भाषा धोरण का लादले जात आहे? राज ठाकरे यांनी सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना या निर्णयाचा उघडपणे विरोध करण्याचे आणि शिक्षणात मराठी भाषेचा सन्मान आणि भाषिक संतुलन राखण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
