स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या 19 व्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलेल्या मदतीवरून असमाधान व्यक्त करत शेट्टी यांनी आणखी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसंच या ऊस परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी एकूण 9 ठराव मांडण्यात आले.
स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेत मांडण्यात आलेले 9 ठराव कोणते?
1) ज्या साखर कारखान्यांनी अद्याप 2019-20 सालची एफआरपी FRP दिलेली नाही, त्या साखर कारखान्याच्या संचालकावर त्वरीत फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरूंगात टाकावे. तसेच राज्य सहकारी बँकेकडून साखर कारखान्यांना देण्यात येणारी साखरेवरील कर्जस्वरूपातील उचल 90 टक्के देण्यात यावी.
2) राज्यात परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवून शेतकर्यांवचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने केवळ हेक्टरी 10 हजार रूपयांची नुकसान भरपाई देऊ केली आहे. सदर नुकसान भरपाई सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रूपये करण्यात यावी.
3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. तसेच लघुदाब मोटारीसाठी लिफ्ट इरिगेशनचा विजेचा दर 1.16 रूपये प्रति युनिट प्रमाणे आकारणी करण्यात यावी.
4) लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिलात राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही सवलत दिलेली नाही. लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिले विनाअट माफ करण्यात यावे. तसेच वाढीव वीज दर कमी करण्यात यावे.
5) केंद्र सरकारने खासगी उद्योगांना चालना देण्यासाठी शेतीची बाजारपेठ खुली केली असल्याचे जाहीर करून तीन नवीन कृषि कायदे अस्तित्वात आणले. मात्र या कंपन्यांना शेतकर्यांाचा शेतीमाल खरेदी करताना एमएसपीच्या हमीभावाने खरेदी करण्याचे बंधनकारक केलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणलेला हा कायदा शेतकर्यांाना खाईत घालणारा आहे. सदर कायदा त्वरीत रद्दबातल करून एमएसपी कायदेशिररित्या बंधनकारक करून नव्याने कायदा अस्तित्वात आणावा.
6) पर्यावरणाच्या नुकसानीमुळे महापूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ इ. नैसर्गिक आपत्तीने शेतकर्यांदचे अतोनात नुकसान होत आहे. याचा फटका हा शेतकर्यांतनाच बसत असतो. जागतिकस्तरावर कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर आपत्ती निवारण फंडाची निर्मिती करण्यात यावी. ज्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे, त्यांच्याकडून दंड वसूल करून शेतकर्यांिना नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
7) केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत 35 रूपये करावी. तसेच केंद्रसरकारकडून थकीत निर्यात अनुदानाचे 6300 कोटी रूपये त्वरित कारखान्यांना द्यावे.
8) सन 2020-21 या सालाकरिता साखरेचे निर्यात अनुदान प्रतिक्विंटल 1500 रूपये करून 75 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी.
9) ऊस उत्पादक शेतकर्यांीना सन 2020-21 या चालू गळीत हंगामासाठी पहिली उचल विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी.तसेच तोडणी वाहतुकीमध्ये 14 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांदना एकूण एफआरपीच्या 14 टक्के वाढ हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावे.
