मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढ्यासाठी तयार असून, असा दावा राज्यातील भाजपा सरकारतर्फे केला आहे. मात्र मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. देशात मंदिर आणि पुतळे बांधले नाहीत तर मते मिळणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सरकार कश्या प्रकारे कोर्टात उभे राहणार हे पहावे लागणार आहे.
रामदास आठवले खोपोलीत पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी त्यांनी मराठा आरक्षणासह राम मंदिर, प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप, ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाच्या आघाडीबाबत मते मांडली आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा तर आहेच. मात्र आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. केंद्राने देशात ७५ टक्के आरक्षणाचा कायदा केल्यावरच आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार असून, राज्‍य मागास आयोगाने दिलेल्‍या अहवालाप्रमाणे मराठा समाजात देखील मागासांची संख्‍या मोठी आहे त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा उच्‍च न्यायालयात कदाचित टिकेल मात्र टक्‍केवारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा टिकणार नाही, असे वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
