राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जवळपास ५० आमदारांनी आज राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांची भेट घेतली आणि त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निवेदन दिले. मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा एक अहवाल येणार आहे. हा अहवाल सध्याच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. याच संदर्भात आम्ही राज्यपालांचीही भेट घेतली, अशी माहिती विधिमंडळ पक्षनेते आ. अजित पवार यांनी दिली. ते प्रसारमाध्यमांसोबत बोलत होते. राज्यपालांना आम्ही विनंती केली आहे की हा अहवाल लवकरात लवकर यावा यासाठी आयोगाला हव्या त्या सुविधा द्याव्यात. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमची भूमिका आहे. मागासवर्ग आयोगाने लगचेच यावर कारवाई करावी अशी आमची अजिबात अपेक्षा नाही. पण आयोगाने योग्य वेळ घेऊन या समाजाला न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. काहीजण टोकाची भूमिका घेत आहेत, आत्महत्येचा मार्ग निवडत आहेत. आत्महत्या करून मागणी करणे हा काही मार्ग नाही. बसेस, खासगी गाड्या फोडून काही साध्य होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ५७ मूक मोर्चे निघाले तेव्हा जगाने त्याची दखल घेतली. आता जो संताप व्यक्त होताना दिसत आहे त्यातून काही साध्य होणार नाही अशा घटना होऊ नयेत. लोकशाही मार्गाने आंदोलन व्हावे. काळजी घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सरकार येऊन आज ४६ महिने झालेत पण सरकारने काहीही केलेले नाही. सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. मराठा समाजाची सहनशीलता संपली म्हणून आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. समाजाने अचानक आक्रमक पावित्रा घेतलेला नाही. समाजाने सरकारला वेळ दिला मात्र सरकारने कारवाई केली नाही म्हणून त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. सरकार कोर्टात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. सरकारचे दुटप्पी धोरण यातून दिसत आहे. उद्धव ठाकरे म्हणतात मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहण्याची गरज नाही. उद्धव ठाकरे ४६ महिने गप्प का आहेत. शिवसेनेची ही दुटप्पी भूमिका आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
