रिझर्व्ह बँकेचा या ८ को ऑपरेटिव्ह बँकांना दणका; नाशिकच्या या बँकेचाही समावेश

देशाच्या आर्थिक हितांसह नियमांचे पालन करण्यास काही बँका टाळाटाळ करतात. त्यामुळे रिझर्व बँकेला कारवाई करावी लागते. अशाच प्रकारे देशाचे आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेण्यास टाळाटाळ केल्याने देशातील काही सहकारी क्षेत्रातील मोठ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यामध्ये देशातील आठ बँकांचा समावेश असून त्यात महाराष्ट्रातील तीन बँका असून यात नाशिकच्या फैज मर्कंटाइल को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेचा देखील त्यात समावेश आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या (आरबीआय) कडक धोरणानंतरही काही बँकांकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. याच कारणामुळे आरबीआयने अनेक बँकांवर दंडही ठोठावला आहे. अनेकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँकांवर कारवाई करते. या अंतर्गत, RBI ने नियामक अनुपालनातील त्रुटींसाठी आठ सहकारी बँकांवर 12.75 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.RBI ने नबापल्ली सहकारी बँक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) या बँकेवर ‘प्रकटीकरण मानके आणि वैधानिक तसेचइतर निर्बंध UCB’ अंतर्गत सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचवेळी, बाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) यांना 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या बँकांमध्ये सेंट्रल बँक मणिपूर महिला सहकारी बँक लिमिटेड (मणिपूर), युनायटेड इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (यूपी), जिल्हा सहकारी सेंट्रल बँक (नरसिंगपूर), अमरावती मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (अमरावती), फैज मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (नाशिक). ) आणि नवनिर्माण सहकारी बँक लिमिटेड (अहमदाबाद) यांनाही दंड ठोठावण्यात आला आहे.गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI ), युनियन बँक ऑफ इंडियाला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

आरबीआयच्या काही नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने व्यावसायिक बँकांद्वारे फसवणूक-वर्गीकरण आणि अहवाल देणे तसेच निर्देश 2016 आणि बँकांकडून तणावग्रस्त मालमत्तेच्या विक्रीवरील मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) वर 1 कोटी रुपये आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेला 1.95 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने काही खात्यातील फसवणुकीची माहिती देण्यास विलंब केला. याप्रकरणी आरबीआयने तेव्हा एसबीआयला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.