मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता अधिक जाणिवेतून तपासली जाणार असून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवर अंकुश राहणार आहे.
या महामंडळाचे भागभांडवल 100 कोटी रुपये राहणार असून 51 टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी राज्यातील 3 लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी 1 लाख किमीचे प्रमुख राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनांच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. दरवर्षी २५ मुलामुलींना ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. तसचं, सर्व शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
तसचं, शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालयदेखील उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासाठी 146 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्पयाने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
करमणूक शुल्क आकारणी मध्ये सुट देण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात 16 सप्टेंबर 2017 पासून वस्तू व सेवा कर अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या दिनांकापर्यंत या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
Edited By - Ratnadeep Ranshoor
