एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका बसला आहे. संघटनेची मान्यताच औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केल्यानेत संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. एम. आर. टी. यु. आणि पी.यु. एल.पी. कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने 2012 साली महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. 1996 पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचार्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय वर्ष 2000- 2008 मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ केली नसून, केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले गेले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे. या विरोधात इंटक न्यायालयात गेली होती.
इंटक सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली.
