महाराष्ट्र सरकारने अखेर दोन्ही सभागृहात एक मताने विना चर्चा मराठा आरक्षण मंजूर केले आहे. यामुळे मराठा समाजाच्या लढाईला आणि अनेक दिवसापासून मागणीला अखेर यश मिळाले आहे. दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठाआरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, सभागृहात सर्वपक्षीय आमदारांचा एकच जल्लोष पाहायला मिळाला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभा पटलावर मांडले. मराठा समाज आरक्षण विधेयक 2018 या विधेयकास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेसकडून एकमताने मंजूरी दिली आहे. त्यानंतर, अजित पवार यांनीही या विधेयकास एकमताने मंजूरी देत पाठिंबा देत असल्याचं म्हटले आहे. या विधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर, मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सातत्याने होणारी मागणी होत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच अभिनंदन ठराव मांडण्याचा प्रयत्न भाजप आमदार योगेश सागर यांनी विधानसभेत केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रस्ताव मांडण्यास मनाई केली. यानंतर विधानपरिषदेतही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा ठराव एकमताने मंजूर झाल्याने भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, असा घोषणा देत भगवे फेटे घालून, बेंच वाजवून जल्लोष केला.
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही
राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गांतर्गत (Socialy & Economically Backword Class) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे.
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के हे आरक्षण असणार आहे. मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.
राज्यात एकूण आरक्षण : अनुसूचित जमाती (ST) - ७ टक्के, अनुसूचित जाती (SC) - १३ टक्के, ओबीसी - १९ टक्के, भटक्या जमाती (NT) - ११ टक्के, विशेष मागास वर्ग (SBC) - २ टक्के
