लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला अटकपूर्व जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सातारा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्याविरुद्ध फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी 5 लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात एका न्यायिक अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याने, न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने चेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी केली परंतु कोणताही दिलासा देण्यास ते इच्छुक नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली.
आरोपी न्यायाधीश धनंजय निकम यांनी जानेवारीमध्ये उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि आपण निर्दोष असल्याचे आणि आपल्याला या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचा दावा केला होता. वकील वीरेश पूर्वंत यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, एफआयआरमध्ये निकम यांनी थेट पैशाची मागणी किंवा स्वीकृती दर्शविली नाही.
एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, तिचे वडील सरकारी नोकरी देण्याच्या बहाण्याने एखाद्याची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर, महिलेने सातारा सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला, ज्यावर निकम सुनावणी करणार होते. महिलेचे वडील नागरी संरक्षण कर्मचारी आहेत.
सातारा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्याकडून त्यांच्या बाजूने निकाल मिळवण्यासाठी महिलेकडून 5 लाख रुपयांची मागणी केली.
एसीबीने असा दावा केला आहे की 3 ते 9 डिसेंबर 2024 दरम्यान केलेल्या तपासादरम्यान, निकमने किशोर खरात आणि आनंद खरात यांच्याशी संगनमत करून लाच मागितल्याची पुष्टी झाली. एसीबीने निकम, किशोर खरात, आनंद खरात आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
