शाळेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मुख्याध्यापक किंवा मुख्याध्यापिकांना नाही. तर तो अधिकार कोणाला द्यायचा, हे शाळा व्यवस्थापन ठरवू शकतो. किंबहुना तो व्यवस्थापनाचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
उल्हासनगरातील गंगाराम सिंध नॅशनल हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका गीता चावला यांची सुरुवातीला प्राथमिक शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2011 मध्ये त्यांना मुख्याध्यापिका म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. त्यांना ऑगस्ट 2014 मध्ये निलंबित करण्यात आले.
या निलंबनाला आव्हान देत चावला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या शाळा व्यवस्थापनाने निलंबन मागे घेण्याची हमी दिली. मात्र शाळेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार चावला यांना देण्यास नकार दिला. शाळेची ही भूमिका उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
