मनुवादी विचारसरणीला जाळून टाकण्यासाठी हाती घेतली संविधानिक तत्त्वांची मशाल....
आपला देश समता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, न्याय या संविधानिक तत्त्वांना जपत वाटचाल करणारा देश आहे. मात्र आजची देशातील परिस्थिती पाहता या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसतर्फे 'संविधान वाचवा, देश वाचवा' हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत आज मुंबईत राष्ट्रवादीच्या महिलाशक्तीने संविधान बचाओचा नारा देत राज्यव्यापी आंदोलनाचा आरंभ केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या महिलाशक्तीकडे प्रतिकात्मक मशाल सुपूर्द केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व महिला नेत्या, पदाधिकारी आणि दिग्गज नेत्यांनी या आंदोलनात सहभागी होत संविधान वाचवा मोहीम सर्वव्यापी करण्याची हमी दिली.
यावेळी बोलताना खा. सुप्रिया सुळे यांनी ही चळवळ सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया खान यांचे अभिनंदन केले. कुटुंब असो वा समाज जेव्हा काही संकट समोर उभे ठाकते तेव्हा एक महिलाच खंबीरपणे धैर्याने त्याचा सामना करायला सर्वप्रथम उभी राहते. त्यामुळेच संविधान बचावाचा मुद्दादेखील सर्वात आधी एका महिलेला सुचला आणि त्यासाठी एक मोहीम उभी राहिली याचे मला आश्चर्य वाटत नाही, असे प्रतिपादन सुळे यांनी केले. हे आंदोलन पक्षापुरते मर्यादित न ठेवता त्याला अधिक व्यापक करायचा आपण प्रयत्न करूया. ही एक सरकारविरोधातील ठिणगी आहे. सरकारने वेळीच सावध व्हावे, अन्यथा ही ठिणगी ज्वाला बनून फुटली तर हे सरकार भस्म झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही सुळे यांनी यावेळी दिला. संविधान वाचवा म्हणण्याची वेळ आज का यावी याचा आपण विचार करायला हवा. महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या, महिला धोरण याबाबत पक्षस्थापनेपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काम करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेहमीच समतेचा, महिला सबलीकरणाचा पुरस्कार केला आहे, समतेचा हा अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिला आहे. त्यामुळे या संविधानाची पायमल्ली करणारी भाषा कोणी बोलत असेल, कृती करत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, असे वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केले. आदरणीय पवार साहेबांनी एक अभिनव निर्णय घेत देशात महिला धोरण राबविले. महिला सबलीकरणासाठी महिला धोरणात सातत्याने सुधारणा आणि बदल व्हायला हवेत हा विचार पवार साहेबांनी दिला आणि म्हणूनच तीन वेळा सुधारित महिला धोरण रावबिणारे हे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले. सत्ताबदलानंतर महिला धोरणाकडे कोणीही लक्ष दिलेले नाही. पण हे धोरण आज केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेले नाही ना? त्याची योग्य अमलबजावणी होतेय की नाही? याचा अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे मतही सुळे यांनी मांडले.
