शिवसेनेतील 39 आमदारांना घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं. या बंडाने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार केलं आणि एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केलं. त्यामुळे या बंडामुळे महाराष्ट्रासह देशातील राजकारणात खळबळ उडाली.
एकनाथ शिंदे हे या बंडाला 'उठाव' म्हणत असले, तरी हे बंड आहे, हे सांगायला कुणा जाणकाराची गरज नाही. मात्र, शिंदेंचा एक दावा अनेकांना बुचकळ्यात पाडतो, तो म्हणजे, 'आपल्यासोबत असलेले आमदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते म्हणजेच खरी शिवसेना आहे.'
दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांनी बंडखोर आमदारांवर टीका करताना अनेकदा म्हटलंय की, 'शिवसेना कुणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही, पक्षाचे चिन्ह, नाव आपल्यासोबतच राहतील.'
40 आमदारांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दिवसागणिक मोठं भगदाड पडत चाललंय. अनेक महानगरपालिका क्षेत्रातील आजी-माजी नगरसेवक आणि अनेक पदाधिकारीसुद्धा आता शिंदे गटाचं समर्थन करू लागले आहेत.
पक्षाला लागलेली गळती रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे कधी नव्हे ते दिवसाआड शिवसेना भवन गाठून पक्षाच्या विविध अंतर्गत संघटनांशी चर्चा करत आहेत.
या दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी काही बंडखोर आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांवर पक्षप्रमुख म्हणून कारवाईसुद्धा सुरू केलीय.
यातल्या दोन मोठ्या कारवाया म्हणजे हिंगोलीच्या कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर आणि ठाण्यातील शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते नरेश म्हस्के यांनी अनुक्रम हिंगोली आणि ठाणे जिल्हाप्रमुख पदावरून हकालपट्टी करणे.
39 आमदार घेऊन शिवसेनेचं विधिमंडळ पक्षच ताब्यात घेतलेल्या एकनाथ शिंदे हे आता शिवसेना हा पक्ष सुद्धा ताब्यात घेऊ पाहतायत का?
किंबहुना, एकनाथ शिंदे स्वतःला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख समजू लागले आहेत का? असा प्रश्न पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
याचं कारण उद्धव ठाकरे यांनी कारवाई केलेल्या, मग ते संतोष बांगर असो वा नरेश म्हस्के असो, यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करण्याचा धडाका एकनाथ शिंदेंनी लावला आहे.
यातून एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचेही निर्णय फेटाळून पक्षातही आपलेच निर्णय पुढे रेटताना दिसत आहेत.
या सर्व स्थितीचा आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत. यासाठी बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्रातील राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा केली.
उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयांना फेटाळण्याच्या शिंदेंच्या भूमिकेचा अर्थ काय?
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते, "विधिमंडळ पक्षानंतर शिवसेना पक्षाचंही नियंत्रण आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे करतायेत. कारण उद्या निवडणूक आयोगाकडे हा वाद गेला आणि चिन्हाचा वाद निर्माण झाला, तर आपल्याकडे पक्षात उभी फूट झाल्याचं दाखवावं लागेल. त्यासाठी जे जे करायचं, ते शिंदे करताना दिसतायेत. म्हणूनच ते शिवसेना पक्षातून बाहेर पडत नाहीत."
"तसंच, शिवसेनेतच आपण आहोत आणि शिवसेनेवर आपलं नियंत्रण आहे, पक्षातील बरेच पदाधिकारी आपल्या बाजूनं आहेत, अशी आपली बाजू भक्कम करण्याचा प्रयत्न शिंदे करतायेत," असंही अभय देशपांडे म्हणतात.
शिवाय, "कुणाला पदावर घ्यायचं किंवा काढायचं, असा कुठलाही अधिकार एकनाथ शिंदेंना नाहीय. पण ते पक्षात उभी फूट पडल्याचं दाखवण्यासाठीचं परसेप्शन तयार करतायेत. मी सुपरबॉस आहे, असं शिंदे सांगू पाहतायेत. पण तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना काही महत्त्व नाही. पण प्रतिशिवसेना करण्याचा प्रयत्न ते करतायेत," असं अभय देशपांडे म्हणतात.
याच मुद्द्यावर आणखी पुढे जात ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. प्रकाश अकोलकर यांनी 'जय महाराष्ट्र.. हा शिवसेना नावाचा इतिहास आहे' हे पुस्तक लिहिलं आहे.
प्रकाश अकोलकर म्हणतात की, "उद्धव ठाकरेंच्या हातातून शिवसेना पूर्णपणे काढून घेण्याचा हा भाजपनं रचलेला कट आहे. त्या कटामध्ये भाजप एकनाथ शिंदेंचा बाहुल्यासारखा वापर करत आहे."
तसंच, "विधिमंडळात फूट पडल्यानंतर काहीच होत नाही, आगामी नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत खरी लढाई असेल, तेव्हा आपलीच खरी शिवसेना असल्याचं त्यांना दाखवावं लागेल. पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी शिंदेंचा हा प्रयत्न आहे," असंही अकोलकर म्हणतात.
शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षातल्या बदलांचे अधिकार कुणाला?
उद्धव ठाकरेंनी हकालपट्टी केलेल्या पदाधिकाऱ्यांना जेव्हा एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त केलं, तेव्हा शिवसेनेच्या पक्षीय संघटनेतल्या बदलांच्या अधिकाराचा अर्थात पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा समोर येतो.
याबाबत आम्ही शिवसेनेचे खासदार आणि पक्षाचे सचिव विनायक राऊत यांच्याशी चर्चा केली.
विनायक राऊत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार संघटनेतल्या बदलांचे अधिकार एकनाथ शिंदेंना नाहीत. मुळात त्यांना घटना कळलीच नाही, म्हणून अडाण्यांचा कारभार सुरू आहे. प्रतिशिवसेना उभी करण्याचा त्यांचा डाव आहे. मात्र, तो यशस्वी होणार नाहीय. शिवसेना नावाचा दुरुपयोग करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायेत."
"शिवसेनेच्या घटनेला निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात महत्त्व येईल. पण एकनाथ शिंदेंनी पक्षाची घटना असेल किंवा देशाची घटना असेल, त्यांची विटंबना करायचा प्रयत्न सुरू आहे. हे सर्व अडाण्यांचं राजकारण आहे आणि एकनाथ शिंदे त्यांचे म्होरके आहेत," असंही राऊत म्हणाले.
याच मुद्द्यावर विश्लेषण करताना अभय देशपांडे म्हणाले की, "पक्षाची नोंदणी करताना, मान्यता मिळवताना पक्षाची घटना सादर करावी लागते. चिन्हाचा वाद जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे जाईल, तेव्हा पक्षाच्या घटनेला महत्त्व येईल."
तर प्रकाश अकोलकरही याच मुद्द्याशी सहमत होतात. अकोलकर म्हणतात की, "शिवसेनेच्या घटनेला प्रचंड महत्त्व असेल. कारण निवडणूक आयोगाकडे ती नोंदणी केलेली आहे."
"शिंदेंचा गट माझ्यादृष्टीने बेकायदेशीर आहे. कारण पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, तुम्ही पक्षातून जरी दोन-तृतीयांश गट बाहेर पडलात, तरी नवीन गट स्थापन करता येत नाही, तुम्हाला कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागतं. हे त्यांना विलीन व्हायचं नाही, म्हणून दावा करतायेत की शिवसेना आमचीच खरी. याचा निर्णय न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या पातळीवरच ठरेल आणि तेव्हा पक्षाची घटना महत्त्वाची ठरेल," असं अकोलकर म्हणतात.
शिवसेनेच्या घटनेवर नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की, शिवसेनेच्या घटनेतील आर्टिकल 11 मध्ये 'पॉवर, अथॉरिटीज अँड फंक्शन्स'चा मुद्दा आहे. यात शिवसेनाप्रमुखांचे अधिकार नोंदवून ठेवले आहेत.
यात म्हटलंय की, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या प्रतिनिधी सभेकडून शिवसेना प्रमुख निवडला जाईल. शिवसेना प्रमुख पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. शिवसेना प्रमुख हा पक्ष संघटनेतील कुणाही सदस्याला, कार्यालय पदाधिकाऱ्यांना पक्षातून काढून शकतो. शिवसेनाप्रमुख वगळता इतर कुणालाही सदस्यांना काढण्याचा किंवा सदस्यांच्या हकालपट्टीचा अधिकार नाही.
शिवसेना प्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात. या प्रतिनिधी सभेत केवळ आमदार-खासदार नसतात, तर यात शिवसेनेचे नेते, उपनेते, सचिव, जिल्हाप्रमुख, जिल्हासंपर्क प्रमुख, मुंबईतील विभागप्रमुख हेही असतात.
2018 साली उद्धव ठाकरेंची निवड या सदस्यांनी केलीय. त्यामुळे पक्षातल्या निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे असल्याचे शिवसेनेची घटना सांगते. मात्र, आता हे संपूर्ण प्रकरण निवडणूक आयोग किंवा न्यायालयाच्या कक्षेत गेल्यास, तिथे काय युक्तिवाद होतो, यावरही बरंचसं अवलंबून आहे.
शिंदे गटाची भूमिका काय?
बंडखोर आमदारांचं समर्थन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांची उद्धव ठाकरेंनी हकालपट्टी करणं आणि एकनाथ शिंदेंकडून त्यांची पुन्हा नियुक्ती करणं, या मुद्द्यावर बीबीसी मराठीनं शिंदे गटाचे प्रवक्ते आमदार दीपक केसरकर यांच्याशी बातचीत केली.
दीपक केसरकर म्हणाले की, "उद्धव ठाकरेंनी चर्चा करून यातून मार्ग काढणं अपेक्षित आहे. पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करून ते एकप्रकारे प्रतिशिवसेना उभारण्यास खतपाणीच घालत आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे."
एखाद्या पदाधिकाऱ्यावर वेगळी भूमिका घेतली म्हणून हकालपट्टीची कारवाई करणं, योग्य नसल्याचं सांगताना दीपक केसरकर पुढे म्हणाले की, "पुन्हा नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाबाबत एकनाथ शिंदे हे स्वत:च अधिक बोलू शकतात. त्याबाबत मी अधिक काही सांगू शकत नाही."
एकनाथ शिंदेंनी शिवसेना विधिमंडळ पक्ष ताब्यात घेतल्याचं त्यांना समर्थन दिलेल्या आमदारांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंच आहे, मात्र पक्षाची संघटनाही आपल्याच नेतृत्त्वात येते, हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. या प्रयत्नाला आता उद्धव ठाकरे कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
