पुणे-नसरापूर प्रकरणावर शिवसेना यूबीटीची प्रतिक्रिया, गृहमंत्री फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी

महाराष्ट्रात महिला आणि निष्पाप मुलींवरील वाढत्या गुन्हेगारीवरून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सरकारला लक्ष्य केले आहे. 'सामना'च्या माध्यमातून गृहमंत्री फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा आणि जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुण्यातील नसरापूर येथे चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. असेच एक प्रकरण बीडमधूनही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (यूबीटी) महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था आणि महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शिवसेनेने (यूबीटी) म्हटले आहे की, केंद्र सरकार देशभरात मोबाईल फोनवरील आपत्कालीन सायरनची चाचणी घेऊन लोकांना आपत्तींची सूचना देण्याचा प्रयत्न करत असताना, महाराष्ट्रात मात्र महिला आणि निष्पाप मुलींवर दररोज बलात्कार आणि अत्याचार होत आहेत, मात्र सरकारी यंत्रणेचा "सायरन" शांतच आहे.

द्धव ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मध्ये सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका संपादकीयात, पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातल्या नसरापूर येथे एका चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येचा उल्लेख होता. या दुःखद घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली. संतप्त लोकांनी मुलीचा मृतदेह रस्त्यावर आणला आणि आरोपींना तात्काळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली, जेणेकरून त्यांना स्वतःचा न्याय मिळवता येईल, परंतु त्याऐवजी पोलिसांनी जमावावर लाठीचार्ज केला.

सामनाच्या लेखानुसार, 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या उद्घाटनावेळी झालेल्या वाहतूक कोंडीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची माफी मागितली. नसरापूर, चाकण आणि नागपूर येथे तरुण मुलींसोबत झालेले अमानवीय कृत्य हे गृह विभागाचे अपयश आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व तरुण मुली आणि त्यांच्या मातांची माफी मागावी.

पुण्यात छळ आणि हत्येच्या घटना चिंताजनक दराने वाढत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे मूळ गाव असलेल्या नागपूरमध्येही छळ झालेल्या महिलांच्या हृदयद्रावक किंकाळ्या ऐकू येतात. सांगलीमध्येही अत्याचाराच्या अशाच घटना समोर आल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांबाबत सरकार निष्क्रिय आहे आणि गुन्हेगारांना आता कायद्याची भीती वाटत नाही.

या आरोपानुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस हे राज्याचे गृहमंत्री म्हणून पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, ते इतर राज्यांमध्ये राजकीय प्रचारात व्यस्त आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तामिळनाडूच्या दौऱ्यांचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राची प्रतिमा उंचावण्याचे दावे केले जात आहेत, परंतु वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. राज्यात भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढत असून, विशेषतः महिलांची सुरक्षा अत्यंत चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.

लेखात सरकारच्या 'लाडकी बहीण योजना'वरही टीका करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची मदत दिली जाते. प्रश्न असा आहे की, केवळ १,५०० रुपये दिल्याने सरकारला त्या महिलांच्या मुलींच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करण्याचा परवाना मिळतो का?

महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल जाहीरपणे माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Edited By - Priya Dixit