मासिक पाळीच्या काळात महिलांनी सुटी असावी की नसावी, यावरुन सध्या दोन्ही बाजूंनी वाद प्रतिवाद होताना दिसत आहे.जर महिलांना सरसकटपणे सुटी दिली, तर हे कमकुवतपणाचे लक्षण समजले जाईल, परिणामी त्यांना संधी नाकारल्या जातील, असं म्हणणारा एक गट आहे.
तर दुसरा गट असं म्हणतो की, महिलांना या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, तेव्हा सुटी असेल तर, ते फायद्याचेच ठरेल.
या चर्चेचे निमित्त म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने एका याचिकेवर सुनावणी देताना दिलेले निर्देश.
मासिक पाळी दरम्यान महिलांना रजा दिली जावी का, याबाबत काय धोरण असावे आणि त्यासाठी वेगवेगळे समाजघटक, राज्य सरकार आणि 'स्टेकहोल्डर्स' बरोबर सरकारने चर्चा करावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान दिले आहेत.
सोमवारी 8 जुलै ला झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी याबाबत याचिका केली होती.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
त्रिपाठींच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यानच महिलांना अशी रजा मिळाली तर त्यांना नोकरी देणं टाळलं जाऊ शकतं आणि त्या मागे पडू शकतात असेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
यानंतर अशा रजेची मुळात गरज आहे का आणि त्यामुळे महिला मागे पडतील का याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
याचिकेत मागणी काय?
शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी महिलांना मासिक पाळी दरम्यान रजा देण्यासाठी धोरण आखण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेमध्ये त्रिपाठी यांनी म्हटलं होतं की 'आपल्याकडे मातृत्व रजेची तरतूद आहे. 1961 च्या कायद्यानुसार मातृत्वाच्या काळात आणि गर्भवती असण्याच्या महत्त्वाच्या काळात ही रजा दिली जाते. पण त्याचा पहिला टप्पा म्हणजेच पाळी येणे याकडे मात्र समाज, कायदेतज्ज्ञ, आमदार-खासदार आणि इतर सर्व समाजघटकांनी दुर्लक्ष केले आहे. परदेशात अशी तरतूद आहे. त्याचा विचार करुन कोर्टाने आदेश द्यावेत.'
मात्र यापूर्वी 2023 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीला आलं, तेव्हा 24 फेब्रुवारी 2023 ला दिलेल्या आदेशात कोर्टाने म्हणलं की, हा धोरणाशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी महिला आणि बालकल्याण विभागाला अर्ज करावा. या विभागाकडून याबाबत पावलं टाकली जाऊ शकतात.
पण यानंतर यासंदर्भात राज्यसभेत खासदार मनोज कुमार झा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तत्कालीन महिला बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी मात्र अशा रजेची काहीच आवश्यकता नसल्याची भूमिका मांडली होती. पाळी आलेल्या महिला या अपंग नसून हा त्यांच्या आयुष्याचा नैसर्गिक भाग असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्रिपाठी पुन्हा एकदा या मुद्दावर सुप्रीम कोर्टाकडे गेले. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत.
सुटीची मागणी कशासाठी?
मासिक पाळी येते तेव्हा स्त्रियांना विविध प्रकारच्या शारीरिक आणि मानसिक बदलांना सामोरे जावे लागते. अनेक महिलांना या काळात थकवा जाणवतो. तसेच काहींना प्रचंड पाठदुखी आणि पोटदुखी होते. त्यामुळे होणारा त्रास लक्षात घेऊन महिलांना रजा देण्याचे धोरण ठरवले जावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
वैद्यकीयदृष्ट्या महिलांना नेमका कोणता त्रास पाळीदरम्यान होतो हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने स्त्रीरोग तज्ज्ञांची मदत घेतली.
महिलांना नेमका काय त्रास होतो याविषयी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि लेखिका डॉ. ऐश्वर्या रेवडकर सांगतात, "सगळ्याच स्त्रियांना त्रास होतो असं नसलं तरी अनेकांना पाळी दरम्यान प्रचंड दुखतं. तसंच बऱ्याच महिलांना एन्डीयोमेट्रोसिसचा देखील त्रास होतो.
फायब्रॉईड असणाऱ्या महिलांना पाळी दरम्यान प्रचंड रक्तस्त्राव होतो. काही स्त्रियांना झोपून राहायची वेळ येऊ शकते. त्यातच कामाच्या आणि प्रवासादरम्यान अनेकदा नीट सोयी-सुविधा नसतात. स्वच्छता नसते. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा वेगळा विचार होणं आवश्यक आहे.”
मेनस्ट्रुअल हेल्थ हायजिन मॅनेजमेंट (मासिक पाळी आरोग्य संबंधित जनजागृती ) संबंधित 'समाजबंध' या स्वयंसेवी संस्थेचे विश्वस्त आणि सामाजिक कार्यकर्ते सचिन आशा सुभाष यांनी पाळीच्या वेळी होणाऱ्या भावनिक बदलांचा मुद्दा अधोरेखित केला.
ते सांगतात, "पाळीमुळे होणारे त्रास वाढत चालल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तसंच महिलांना शारीरिक त्रासाच्या बरोबर भावनिक असंतुलनाचा देखील त्रास होतो."
महिलांचाच विरोध?
पाळीदरम्यान महिलांना त्रास होतो ही वस्तूस्थिती असली तरी कामाच्या ठिकाणी याबाबत चर्चा करणे अजूनही महिला या कमकुवत आहेत या काही लोकांच्या धारणेला पाठबळ देण्यासारखे ठरू शकते. त्यामुळे महिलाच या रजेच्या बाजूने नसल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी म्हटले आहे.
चाकणकर म्हणाल्या, "आम्ही याविषयी चर्चासत्र घेण्याचं ठरवलं तेव्हा आम्हांला अनेक मेल आले. अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध केला. बायकांचाच विरोध जास्त होता. महिला म्हणून आम्ही कमकुवत आहोत असा संदेश त्यातून जात असल्याचं महिलांचं म्हणणं होतं. एकीकडे स्त्री-पुरुष समानतेची मागणी करायची आणि दुसरीकडे महिलांना विशेष वागणूक का? अशी भूमिका मांडली गेली."
'असंघटित क्षेत्रात अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान'
या सुटीमुळे महिलांना नोकरी देणं टाळलं जाऊ शकतं असं निरीक्षण थेट कोर्टानेच नोंदवलं आहे. संघटितच नव्हे तर असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी सुद्धा पाळी ही अनेक अर्थांनी अडचण ठरत असल्याचं सचिन आशा सुभाष नोंदवतात.
अनेक ठिकाणी विशेषत: स्वयंपाकाचं काम करणाऱ्या महिला या आपली पाळी गेली असल्याचं सांगतात कारण मग पाळीच्या काळात काय होईल असा प्रश्न निर्माण होत नाही असं निरिक्षण ते मांडतात.
असंघटित क्षेत्रासाठी हा मुद्दा आणखी जटिल असल्याचं सचिन आशा सुभाष मांडतात.
त्यांच्या मते, "मासिक पाळीच्या काळातील रजा ही संघटित क्षेत्रातील महिलांना उपयोगी ठरेल. पण असंघटित क्षेत्रातील महिला म्हणजे शेतमजूर, घरकामगार अशा महिला अनेकदा दिवसाच्या पगारावर काम करतात. त्यातही प्रत्येक मालकाला पगारी रजा देणं शक्य नसतं किंवा त्यांची क्षमता असतेच असं नाही. त्यामुळे रजा घेण्याची मुभा असावी."
अनेक देशात तरतूद. .. भारतातही अनेक उदाहरणे
पाळीच्या रजेच्या या प्रश्नावर जगभरातच चर्चा सुरू आहे. सोव्हियत रशियाने पूर्वीच महिलांना पगारी पाळीची रजा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 1947 मध्ये जपानने देखील याबाबतचा कायदा संमत केला होता.
1953 मध्ये दक्षिण कोरियाने देखील मासिक पाळीची पगारी रजा देण्याचे मंजूर केले होते. याबरोबरच चीनच्या काही प्रांतात दोन दिवसांची पगारी रजा दिली जाते.
युके, तैवान, झांबियामध्ये देखील अशी रजा मिळण्याची तरतूद आहे. स्पेनने केलेल्या कायद्यात अशी रजा हवी असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक केलं आहे.
भारतात देखील 1992 मध्ये बिहार मध्ये 2 दिवसांची रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर 2017 मध्ये निनांग एरिंग यांनी खासदार असताना 'मेंस्ट्रुएशन बेनेफिट बिल' मांडले होते.
कोव्हिडच्या काळात झोमॅटोने देखील अशी सुटी जाहीर केली. या बरोबरच मुंबईतल्या कल्चर मशीन, गुरुग्रामच्या Gozoop आणि कोलकत्यातील फ्लायमाबिज या कंपन्यांनीही मासिक पाळीची रजा दिली आहे.
ज्या ठिकाणी मासिक पाळीची सुटी असते त्याठिकाणी त्याचा पूर्ण फायदा महिला घेतात का? हा प्रश्न असल्याचं मिठीबाई कॉलेजच्या राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका गायत्री लेले नोंदवतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "जपानमध्ये सुटीची तरतूद करण्यात आली. पण सुटी घेणे हे कमकुवत पणाचे लक्षण मानले गेले. त्यामुळे महिला ही रजा घेणे टाळत असल्याचे निरीक्षण आहे."
"पॅटर्निटी लिव्हची तरतूद असली तरी अनेक पुरुष त्याचा आपल्या कामावर परिणाम होईल असे मानत असल्याने ती घेत नाहीत. तसंच महिला देखील रजा घेणं टाळतात. विश्रांती घेतल्याने कार्यक्षमता कमी होते या मानसिकतेतून हे होतं. पण उलट विश्रांतीमुळे कार्यक्षमता वाढते असंच अभ्यास सांगतात,” लेले सांगतात.
'रजा ही सक्तीची नको ऐच्छिक हवी'
पण मग रजेची आवश्यकता नाही का.. तर अशी रजा गरजेची असल्याचं महिलांचं म्हणणं आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अधिवक्ता रमा सरोदे यांच्या मते, "सरसकट नियम करण्याऐवजी धोरण असं हवं की ज्यांना त्रास होतोय त्यांना रजा मिळेल. ही रजा अर्थातच इतर रजांपेक्षा वेगळी असावी. कारण पाळी हा काही आजार नाही. त्यामुळे वैद्यकीय रजा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन तरतूद केली गेली पाहिजे."
याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण हे समाजातील सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे अॅड. सरोदे निदर्शनास आणून देतात.
अॅड. रमा सरोदे सांगतात, "ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट वरुन हे स्पष्ट होतं की अद्यापही आपण समानतेच्या पातळीवर नाही. महिलांचे रोजगारातील सहभागाचे प्रमाण कमी आहे. वैविध्य आणि सर्वसमावेशकता (डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुजन) या बाबींचा विचार अद्यापही सर्व कंपन्यांकडून होत नाहीये. त्यामुळे कोर्टाचे हे निरीक्षण आणि मांडणी बरोबर आहे.”
ऐच्छिक सुटी असल्यास महिलांचा कामाचा सहभागही राहील आणि गरज असल्यास त्यांना सुटीचा पर्यायही खुला राहील असं सरोदे सांगतात.
रुपाली चाकणकर देखील ऐच्छिक सुटी देण्याचा पर्याय सुचवतात.
चाकणकरांच्या मते त्रास होतोय त्या महिलेला सुटी मिळावी पण त्यासाठी वेगळी तरतूद आवश्यक नाही. त्या म्हणतात, "आम्ही शाळा महाविद्यालयात असताना शिक्षकांना चिठ्ठी देऊन सुट्टी घ्यायचो. तो अभ्यास भरुन काढायचो. संवाद होऊ शकतो. त्रास होईल त्या महिलेला सुट्टी दिली जावी. पण ते महिलांना कमी करण्यासाठीचं कारण ठरू नये.”
'सुटी हवी पण त्याचबरोबर अंमलबजावणीही योग्य हवी'
प्रा. गायत्री लेले यांच्या मते, "काही बायकांना खूप त्रास होतो. प्रवास करताना त्रास होतो. त्यामुळे विश्रांती हवीच आहे. छोटी पावलं टाकली गेल्यास यात मदत होऊ शकेल. जसं की आराम करण्यासाठी कार्यालयातच व्यवस्था करणं, गरम चहा कॉफीची सोय तिथे करणं अशा व्यवस्थांमधूनही बदल होऊ शकेल.”
ॲड. विजयालक्ष्मी खोपडे या मासिक पाळीतील रजेच्या बाजूने आहेत. त्या सांगतात, "मला वाटतं की अशी रजा असावी. आणि त्याचा परिणाम होईल असं वाटत असेल तर ते अयोग्य आहे. कारण राज्यघटनेतील कलम 15 नुसार असा दुजाभाव करता येत नाही. जे लोक विविध पदांवर आहेत ( नेते किंवा अधिकारी ) त्यांची ही जबाबदारी येते की असा दुजाभाव होऊ नये."
"मासिक पाळी महिलांशी संबंधित आहे. कोर्टाची जबाबदारी खरंतर वाढते. त्यांनी निर्देश करणे याऐवजी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. संघटित क्षेत्राबरोबर असंघटित क्षेत्राचे मुद्दे सोडवले गेले पाहिजेत. खरंतर याबाबत जनजागृती होणे गरजेचं आहे. आणि याचं सर्वांना लागू होणारं धोरण ठरलं तर ते मोठं पाऊल ठरेल," खोपडे सांगतात.
Published By- Priya Dixit
