दीपाली जगताप
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मोठा गट भाजप-शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात सामील झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांमधली अस्वस्थता उघड झाली. परंतु आठवडा उलटला तरी शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी मात्र दूर झालेली दिसत नाही.
17 जुलै रोजी सुरू होणाऱ्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आमचा शपथविधी होईल असा दावा शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदार करत आहेत. पण तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही तर काय भूमिका असेल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना प्रतोद भरत गोगावले म्हणाले, “आम्ही आमदार चर्चा करून ठरवणार आणि त्यांना तसं कळवणारही त्यांनाही सोपं जाईल. नाहीतर मग जय महाराष्ट्र करू.”
मंत्रिमंडळ विस्तारावर सोमवारी (10 जुलै) ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात बैठक झाल्याची चर्चा आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना भरत गोगावले यांनी थेट “जय महाराष्ट्र” करू हा इशाराच दिल्याने यावरून शिंदे गटातील आमदारांची अस्वस्थता शिगेला पोहचल्याचं चित्र आहे. याचे नेमके काय परिणाम होतील? आणि मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तरीही सत्तेत नवा वाटेकरी आल्याने शिंदे गटाचं राजकीय महत्त्व कमी झालं आहे का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
‘…तर आम्ही जय महाराष्ट्र करू’
एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी भाजपसोबत सत्ता स्थापन केलेल्याला नुकतंच एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. परंतु कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या शिंदे गटाचा मंत्रिमंडळ विस्तार वर्ष उलटलं तरी रखडला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडून आपल्याच पक्षातील मुख्यमंत्र्यांना पायउतार करायला लावून शिवसेनेच्या आमदारांनी सत्तेचं नवीन समीकरण आणलं. यावेळी पहिल्या फळीतील आमदारांना काही आश्वासनं देण्यात आली होती.
यात मंत्री पद मिळणार हे प्रमुख वचन होतं. परंतु वर्ष उलटलं तरी हा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने आमदारांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातच अजित पवार यांची एन्ट्री झाली आणि त्यांनी आपल्या 9 आमदारांच्या नावावर मंत्रीपदंही मिळवली.
हे कमी होतं की काय म्हणून आता अर्थ खात्यासह महत्त्वाची खातीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी शिगेला पोहचल्याचं दिसत आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले म्हणाले, “आता रखडण्याची शक्यता वाटत नाही कारण ते निर्णयाच्या जवळ आले आहेत. पण त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यावा. अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल.”
17 जुलै रोजी राज्याच्या विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. यापूर्वी विस्तार झाला नाही तर काय भूमिका असेल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या आमदारांचं काय म्हणणं आहे ते त्यांना कळवू जेणेकरून त्यांनाही सोपं जाईल आणि मग जय महाराष्ट्र करू.”
‘जय महाराष्ट्र करू’ याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? असं विचारल्यावर मात्र गोगावले यांनी सारवासारव केल्याचं दिसलं. हे ठाकरे गटासाठी होतं असं ते म्हणाले.
अजित पवार सत्तेत सामील झाल्याने नाराजी आहे का? यावर ते म्हणाले, “कधी कधी मेथीची भाजी, कारल्याची भाजी, भेंडीची भाजी आवडत नाही पण डॉक्टर सांगतात शुगर झालीय म्हणून खावी लागते तसं आम्ही त्यांना स्वीकारलेलं आहे,” असा टोला त्यांनी मारला. तसंच थोडीफार नाराजी राहणारच पण सगळं मनावर घ्यायचं नसतं असंही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 मंत्र्यांनी 2 जुलै रोजी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांचंही खाते वाटप अद्याप झालेलं नाही. या मंत्र्यांमध्ये रायगडच्या आमदार आदिती तटकरे या सुद्धा आहेत.
आता अदिती तटकरे यांना रायगड जिल्ह्याचे पालमंत्री करण्यास भरत गोगावले यांचा विरोध आहे. रायगडचं पालकमंत्री पद हे शिवसेनेकडेच यायला हवं ही माझी भूमिका असल्याचंही भरत गोगावले म्हणाले.
तर मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांपैकी एक आमदार संजय शिरसाठ यांनी म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून सोमवारी (10 जुलै) संध्याकाळपर्यंत आम्हाला विस्ताराबाबत कळेल असं स्पष्ट केलं.
अजित पवार सरकारमध्ये आल्याने शिवसेनेच्या आमदारांची घालमेल होत असल्याचं आणखी एक कारण म्हणजे शिवसेनेत बंड होत असताना अजित पवार यांचंच करण पुढे करत शिवसेनेच्या आमदारांनी टीका केली होती. मविआ सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना अजित पवार यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना निधी दिला नाही असा आरोप सातत्याने शिवसेनेच्या आमदारांनी केला. यामुळे आता अजित पवार यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी होताना शिवसेनेच्या आमदारांची अडचण झाल्याचं दिसतं.
दुसऱ्याबाजूला या मुद्यावरूनच उद्धव ठाकरे गटाकडूनही शिंदे गटातील आमदारांना डिवचलं जात आहे. माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.
ते म्हणतात, “8 दिवसांपूर्वी 9 मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली परंतु त्यांना अजूनही खाती दिलेली नाहीत. त्यांच्याकडे अधिकार आहे परंतु जबाबदारी नसल्याने त्यांना कामही करता येत नाहीय.”
“दरम्यान, गद्दार सुद्धा वर्षभरापासून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतिक्षेत आहेत. आता त्यांना त्यांची खरी किंमत कळेल,” असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत.
आमदार मोठ्या प्रमाणात नाराज असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. पण ही चर्चा मंत्री उदय सामंत यांनी फेटाळून लावली. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले होते, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कोणीही दिवास्वप्न पाहू नये. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत आणि तेच मुख्यमंत्रिपदी राहतील. विकासाच्या मुद्यावर तीन पक्ष एकत्र आले आहेत.”असंही त्यांना स्पष्ट करावं लागलं.
सत्तेत तिसरा वाटेकरी आल्याने ही अस्वस्थता स्वाभाविक असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.
ते म्हणाले, “आधीच मंत्रिमंडळात 29 मंत्री आहेत. फार फार तर 14 मंत्री आणखी होतील. 14 पैकी तीन मंत्रिपदं ते रिक्त ठेवतील भविष्यातील लोटससाठी. यामुळे शिंदे गटातील 3-4 जणांना फार फार तर संधी मिळेल यामुळे त्यांच्यात कुरबुर आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील खातीही काही सोडावी लागतील असं दिसतं. याव्यतिरिक्तही काही मंत्र्यांची खाती त्यांना द्यावी लागतील. भाजपमध्येही अस्वस्थता आहे पण ती दिसत नाही एवढेच.”
“साधारणत: राष्ट्रवादीने मागितलेली खाती त्यापैकी समाज कल्याण तर मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, हे खातं ते त्यांच्याकडे देऊ शकतील. ऊर्जा, ग्रामीण विकास, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा भाजपकडे आहे. यामुळे भाजपला जास्त खाती सोडावी लागतील. यामुळे अस्वस्थता दोन्हीकडे असणार आहेत. शिवसेनेचे आमदार पक्ष सोडून आल्याने ते अधिक आक्रमक आहेत. पण एकनाथ शिंदे यांनीही बैठकीत जास्त अपेक्षा ठेऊ नका असं म्हटलं आहे. परंतु यातून काही फार मोठा उद्रेक होईल असं वाटत नाही. याचं कारण म्हणजे सत्तेत असताना आमदारांना मिळणारा निधीही त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सत्तेच्या वर्तुळात असण्याचे फायदे यावरही त्यांना पाणी सोडवं लागेल असं ते करणार नाहीत,” असंही ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळ विस्तार कसा होणार? कोणाकडे कोणती खाती?
विधानसभेतील 288 जागांनुसार महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये जास्तीत जास्त 43 मंत्री पदं असू शकतात किंवा 43 जणांचं कॅबीनेट मंत्रिमंडळ असू शकतं. सध्या भाजपकडे 10 आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 10 मंत्रिपद आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचकडे 9 मंत्रिपदं आहेत. यामुळे आता 14 मंत्रिपदांचीच जागा बाकी आहेत. यातही भविष्यातील ‘इनकमिंगचा’ विचार करता भाजप काही मोजकी मंत्रीपदं रिकामीच ठेवेल अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.
यामुळे 10-12 मंत्रिपदांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेले प्रत्येकी किती मंत्रीपदं मिळतात हे सुद्धा पहावं लागेल. “सध्याची परिस्थिती पाहता शिंदेंच्या आमदारांच्या वाट्याला 4-5 मंत्रिपदांपेक्षा जास्त पदं मिळतील याची शक्यता कमी आहे,” असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात.
मंत्रिपदांचं वाटप करत असताना कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या भागातील प्रतिनिधित्वाचाही विचार सरकारला करावा लागतो. तसंच आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनही काही निर्णय घेतले जातात.
शिंदेंच्या आताच्या काही मंत्र्यांच्या कामाबाबतही भाजपच्या वरिष्ठांमध्ये नाराजी किंवा समाधानकारक चित्र नसल्याचंही वृत्त आहे. यामुळे शंभुराज देसाई, संजय राठोड, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत अशा काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तसंच या संदर्भात काही मंत्र्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचंही समजतं.
सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृदा व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक ही खाती आहेत.
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार, इतर ही खाती आहेत.
ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल, पशू संवर्धन आणि दुग्धविकास ही खाती आहेत. तर भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे उच्च व तंत्र शिक्षण, टेक्स्टाईल आणि संसदीय कामकाज ही खाती आहे. तसंच सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे वन खातं आणि सांस्कृतीक कार्य हे खातं आहे. गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज, वैद्यकीय शिक्षण आणि क्रीडा ही खाती आहेत.
तसंच डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याकडे आदिवासी विकास, मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास, सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार, रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि अतुल सावे यांच्याकडे सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण ही खाती आहेत.
तर शिंदेंच्या शिवसेनेत गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाणीपुरवठा व स्वच्छता, दादा भुसे यांच्याकडे बंदरे, संजय राठोड यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासन, संदीपान भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन
उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग, शंभुराज देसाई यांच्याकडे राज्या उत्पादन शुल्क, दीपक केसरकर यांच्याकडे शालेय शिक्षण, तानाजी सावंत यांच्याकडे आरोग्य खातं, अब्दुल सत्तार यांच्याकडे कृषी खातं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, “अजित पवार आल्याने शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता किंवा घालमेल आहे हे तर उघड आहे. कारण सत्तेत तिसरा पक्ष आल्याने शिंदे गटाचं महत्त्व कमी झालं आहे. तसंच शपथविधी रखडल्यानेही त्यांची घालमेल सुरू आहे. मतदारसंघात कुठल्या तोंडाने जातील असाही प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. ज्या अजित पवारांवर तीव्र टीका केली आता त्यांच्यासोबत ते सरकारमध्ये आहेत यामुळे आपल्या मतदारसंघातील लोकांसमोर ते कुठला तर्क मांडणार असाही प्रश्न आहे.”
ही एकप्रकारे शिंदे गटाच्या आमदारांची राजकीय अडचण झाल्याचं दिसतं असंही ते म्हणाले.
ते पुढे सांगतात, “अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे मात्तब्बर नेते आल्याने शिंदे गटातील नेत्यांची स्पेस, त्यांचं महत्त्व कमी झालं असं चित्र आहे. त्यात अजित पवार यांना अधिक ताकद दिली जात असेल तर बुडत्याचा पाय खोलात अशी शिंदे गटाची अवस्था झाली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे पॉवरफूल नेते सरकारचं नेतृत्त्व करत असल्याने शिंदे गटासमोर मोठं आव्हान आहे.”
अपात्रतेची टांगती तलवार?
या संपूर्ण प्रकरणाला कायदेशीर प्रक्रियेचीही किनार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदार सत्ताधारी असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेणार आहेत.
8 जुलै रोजी राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणात शिंदे गटातील 14 आमदारांना नोटीस बजावली आहे. आमदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
सोमवारी (10 जुलै) माध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, “ज्या याचिका विधिमंडळ सचिवालयाकडे दाखल केल्या होत्या त्याबाबत पुन्हा सचिवालयाने आमदारांना नोटीस पाठवल्या आहेत. या सर्व आमदारांना आपलं लेखी म्हणणं दाखल करण्यासाठी सांगितलं आहे. व्हिपची नेमणूक करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. यामुळे राजकीय पक्ष कोणाचा आहे ह्या विषयाची जोपर्यंत खात्री पटवून घेता येत नाही तोपर्यंत हे ठरवणं कठीण आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्ष कोणाकडे आहे याचा विचार करावा लागेल.”
शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत सुरुवातीला 14 आणि नंतर सर्व 40 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी याचिका उद्धव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे असं न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आता हे प्रकरण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आहे.
यासंदर्भात बोलताना संजय शिरसाठ म्हणाले, “7 जुलै 2023 रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडून पाठवलेली नोटीस मला सोमवारी (10 जुलै) प्राप्त झाली आहे. यात काही मुद्दे दिलेत. यापूर्वी 27 जून 2022 रोजी नोटीस दिली होती. आमचं म्हणणं मांडण्यासाठी आम्हाला सात दिवस दिले आहेत पण आम्ही मुदतवाढ देण्याची विनंती करणार आहोत. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत.”
