मराठा समाजाच्या बाबतीत सरकारच्या एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटका (ईडब्ल्यूएस)चे प्रमाणपत्र देण्याच्या कॅबिनेट निर्णयावर तीव्र नापसंती दर्शवत खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच हतबल झाल्याचे दिसत आहे, त्यामुळेच अशा प्रकारच्या निर्णय घेऊन मोकळे झाले आहे, अशा शब्दात त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती दर्शवली.
सरकारी वकीलांच्या निर्णयाविरोधातच राज्य सरकारने आपली भूमिका बदलत हा निर्णय घेतला आहे असे ते म्हणाले. त्यामुळेच येत्या सर्वोच्च न्यायालयासमोरील आरक्षणाच्या सुनावणीत काही धोका झाला तर त्यासाठी संपुर्णपणे सरकारच जबाबदार राहील असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. सरकारची मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही ठोस भूमिका नाहीए आणि सरकारचे नेमके काय गणित आहे हे मला कळत नाही अशा शब्दात त्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली.
मराठा आरक्षणासाठी जे काही मोर्चे निघाले, ज्यांनी बलिदान दिले हे सगळ व्यर्थ जाणार का ? असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा विरोध नाही. पण मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले तर एसईबीसीला धोका होऊ शकतो असे मत त्यांनी मांडले. राज्य सरकारच्या वकीलांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोर्टात जाऊन द्यावे असा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. त्यामुळेच असा निर्णय घेतला तर हा न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो असेही मत राज्य सरकारला सल्ला देणारे जेष्ठ वकील पटवालीया यांनी मांडले होते. एक विशेष व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये अशोक चव्हाण, दिलीप वळसे पाटील आणि मराठा समाजाच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चैत या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळीही त्यांनी सरकारला ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी सल्ला दिला होता. पण तो सल्ला राज्य सरकारने एकला नाही. त्यामुळे येत्या सुनावणीत काही धोका झाला तर त्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारने घ्यावी असे त्यांनी स्पष्ट केले.
