सोलापूर: "एक तालुक्यामधला चांगल्या सुस्थितीतला माणूस आहे. ज्याच्याकडे 10 ते 15 एकर जमीन आहे. त्याला 2 मुली आहेत. त्याला मी म्हटलं की, तू अशा कंडिशनमध्ये का गर्भपात केला?
"तर त्याची अशी मानसिकता आहे की, आम्ही आता जावयाकडे राहायला जायचं का? आम्हालाच सगळ्या मुली का? आम्हाला 2 मुली झालेल्या आहेत, त्या भरपूर आहेत. आम्हाला आता मुलगाच पाहिजे."
सोलापूर जिल्ह्यातल्या बार्शीमध्ये बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्यांचं रॅकेट उघडकीस आलंय. हे रॅकेट गेल्या दीड वर्षांपासून बेकायदेशीर गर्भपात करत असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय.
बार्शी पोलिस सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत आणि तपासादरम्यान एका व्यक्तीनं पोलिसांकडे हा असा जबाब नोंदवलाय.
या प्रकरणाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा शहरातील एका भाड्याच्या खोलीत बेकायदेशीर गर्भपात केले जात असल्याची गोपनीय माहिती बार्शी पोलिसांना मिळाली.
त्यानंतर पोलिसांनी एक टीम तयार केली. त्यात सरकारी डॉक्टर आणि पंच यांचा समावेश होता.
या प्रकरणाविषयी विचारल्यावर बार्शी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी सांगतात, “गर्भपाताची अचूक वेळ कळाल्यानंतर आमची टीम रात्री 10-11 वाजताच्या सुमारास त्याठिकाणी गेली. तर त्याठिकाणी एका महिलेला गर्भपातासाठीच्या एमटीपी गोळ्या देऊन बेडवर झोपवलेलं होतं.
“तिथं गर्भपातासाठी आवश्यक असणारं साहित्य जसं की गोळ्या, हँडग्लोव्ज, इतरही साहित्य बऱ्याचशा प्रमाणात मिळालं.”
गर्भपातासाठी आलेल्या महिलेची तब्येत अचानक बिघडल्यानं तिला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
पण दवाखान्यात पोहचेपर्यंत तिचा गर्भपात झाला आणि गर्भपातानंतर जन्मास आलेलं स्त्री जातीचं भ्रूण मृतावस्थेत आढळलं.
रॅकेट कसं काम करत होतं?
पोलिसांना ‘त्या’ खोलीत गर्भपात करणारी खासगी दवाखान्यातील नर्स, तिला मदत करणारी दायी आणि गर्भपातासाठी आलेली महिला, अशा एकूण 3 जणी आढळल्या.
पोलिसांच्या जबाबात यातील मुख्य आरोपीनं त्यांचं रॅकेट कसं काम करत होतं, याविषयी खुलासा केला.
गिरीगोसावी सांगतात, “मुख्य आरोपी सुषमा गायकवाड हिच्याकडे अधिक चौकशी केल्यावर तिनं सांगितलं की, त्यांच्याकडे जे काही लोक अप्रोच होत होते, ते काही एजंट मार्फत येत होते. यामध्ये दादा सुर्वे नावाचा एक एजंट आहे. त्याचबरोबर सुनीता जाधव आणि नंदा गायकवाड नावाचे एजंट आहेत. अशापद्धतीनं यांचं एक रॅकेट तयार झालं होतं, असं म्हणायला हरकत नाही.”
“यांच्याकडे ज्यावेळी एखादी गर्भधारणा असलेली स्त्री जायची, तर तिला सोनू उर्फ प्रकाश भोसले याच्याकडे पाठवलं जायचं. महिलेचं स्कॅन करून घेण्यासाठी म्हणजे गर्भलिंगनिदान करुन घेण्यासाठी सोनूकडे तिला पाठवलं जायचं. स्कॅनिंगनंतर तिचा गर्भ जर स्त्री जातीचा असेल तर भोसलेकडून तिला सुषमा गायकवाडकडे गर्भपातासाठी पाठवलं जात होतं,” गिरीगोसावी पुढे सांगतात.
चारचाकी गाडीत गर्भलिंगनिदान
सोनू उर्फ प्रकाश भोसले हा आरोपी एका चारचाकी गाडीत गर्भलिंगनिदान करायचा. सध्या ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. महिलेला आणण्यापासून ते इच्छित ठिकाणी सोडण्यापर्यंत सोनू या गाडीचा वापर करायचा.
धक्कादायक बाब म्हणजे सोनूचं शिक्षण फक्त इयत्ता आठवीपर्यंत झालंय.
मोबाईलच्या आकाराचं सोनोग्राफी यंत्र वापरुन तो गर्भलिंगनिदान करत असल्याचं पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट झालंय.
सोनूनं वर्षभरापूर्वी मुंबईतल्या एका प्रदर्शनातून सोनोग्राफीचं यंत्र खरेदी केलं होतं. ते वर्षभरापासून अॅक्टिव्ह होतं.
बेकायदेशीर गर्भपाताप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती कळताच त्यानं ते यंत्र नदीत फेकून दिल्याचं पोलिसांना सांगितलंय.
पण, गर्भपातासाठीच्या गोळ्या-औषधं या टोळीला मिळायची तरी कुठून? हा प्रश्न मात्र उपस्थित होतो.
गिरीगोसावी याविषयी सांगतात, “गर्भपात करण्यासाठी MTP किट लागते आणि डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय MTP कीट मिळत नाही. यांना बेकायदेशीर गर्भपात करायचा होता, म्हणून डॉक्टरांकडून प्रिस्क्रिप्शन मिळणार नव्हतं. त्यामुळे मग या कीटची बेकायदेशीररित्या सप्लाय करणाऱ्यांचीसुद्धा चेन आहे.
"यामध्ये राहुल थोरात नावाच्या व्यक्तीला अटक केलेली आहे. त्याने बेकायदेशीररित्या गर्भपाताचं कीट पुरवलेलं आहे."
दीड वर्षांपासून बेकायदेशीर गर्भपात केले जात होते
आतापर्यंत या टोळीनं किती बेकायदेशीर गर्भपात केले याचा स्पष्ट असा आकडा नाहीये. कारण ज्यांनी गर्भलिंगनिदान केलं आणि ज्यांनी गर्भपात केले, त्यांनीही याबाबतचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवलेला नाहीये.
पण, बेकायदेशीर गर्भपातांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असू शकते, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
गिरीगोसावी सांगतात, “आतापर्यंत झालेल्या तपासामध्ये, सुरुवातीला आम्हाला सुषमा गायकवाडने सांगितलं की, ते 6 महिन्यांपासून गर्भपात करत होते. पण तपासात असं दिसून आलं की, काही पेशंटनी दीड वर्षांपूर्वीच या टीमकडून गर्भलिंगनिदान केलेलं आहे. म्हणजे सुमारे दीड वर्षांपासून हे रॅकेट चालत आहे हे तपासात निष्पन्न झालेलं आहे.”
गर्भाची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवा ट्रेंड
साधारणपणे वयाच्या तिशीत असणाऱ्या महिला या टोळीकडे गर्भपातासाठी येत होत्या. जे काही बेकायेदशीर गर्भपात झाले, त्यातील दाम्पत्यांना पूर्वीच्या किमान 2 मुली असल्याचं तपासातून समोर आलंय.
“गर्भपात झाल्यानंतर ज्याचा गर्भ असेल त्याच्या ताब्यामध्ये तो बॅगमध्ये कव्हर करुन त्याला देऊन टाकायचा. या पद्धतीनं त्याचं डिस्पोजल केलं जात होतं, असा ट्रेंड या टोळीनं वापरला आहे,” गिरीगोसावी पुढे सांगतात.
पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपींवर वेगवेगळ्या कलमांअतर्गत गुन्हे दाखल केलेत.
आतापर्यंत 5 आरोपी या प्रकरणात आरोप निश्चित झाले आहेत. त्यापैकी 3 आरोपी अटकेत आहेत. 2 महिला अटक होण्याच्या बाकी आहेत. पोलीस त्यांच्या शोधावरती आहेत.
या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या 313, 315, 316 या कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर गर्भधारणापूर्व रोगनिदान तंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायद्यातील कलमांप्रमाणे आणि MTP ACT च्या कलम 2,4,5 प्रमाणे बार्शी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नंबर 586, 2023 दाखल करण्यात आला आहे.
मुलींना आजही गर्भातच का मारलं जातंय?
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 ची आकडेवारी 2021 मध्ये जारी करण्यात आली. त्यानुसार, 2015-16 मध्ये महाराष्ट्रात जन्माच्या वेळेचं लिंग गुणोत्तर हे 1000 मुलांमागे 924 मुली इतकं होतं.
2019-20 मध्ये त्यात घट होऊन ते 1000 मुलांमागे 913 मुली इतकं झालं आहे. याचा अर्थ अजूनही मुलीला गर्भातच नाकारलं जात आहे.
यामागे तीन प्रमुख कारणं असल्याचं स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि राज्य महिला आयोग्याच्या माजी सदस्य डॉ. आशा मिरगे सांगतात. त्यामध्ये-
1. "पहिलं कारण म्हणजे सामाजिक मानसिकता. म्हणजे अगदी लहानपणासून महिला दुय्यम असं बिंबवण्यात आलंय. उदाहरणार्थ मुलगा हुंडा देत नाही, पण मुलीला हुंडा मागितला जातो लग्नाच्या वेळी. मुलगी जन्मली की आता मला 20 लाख लागणार हे बापाच्या डोक्यात फिक्स असतं."
2. "दुसरं आहे केवळ आर्थिक असुरक्षितता. मुलीवर मी पैसा खर्च करतो आणि ती लग्न करून दुसरीकडे जाते. माझ्या कामात पडत नाही. म्हणजे ते परक्याचं धन आहे. आणि दुसरं 1994 पासून ती बापाच्या इस्टेटीमध्ये समान हिस्सा मागायला लागली. त्यामुळे माझी वडिलोपार्जित इस्टेट निघून जाईल, ती दुसऱ्याकडे घेऊन जाईल. हे दुसरं कारण."
3. "तिसरं कारण आहे ते लैंगिक अत्याचार. महिलांवरच्या लैंगिक, कौटुंबिक अत्याचारांना आज समाज कंटाळलेला आहे. त्यामुळे माझ्या जीवावर असा अत्याचार होऊ नये, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यास माझ्या कुटुंबाची सो कॉल्ड बदनामी होईल.
या 3 कारणांमुळे लोकांना मुलगी नको असं वाटतं."
बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रकार सगळीकडे ‘कॉमन’ आहेत, असं बार्शी प्रकरणातील मुख्य आरोपीनं पोलिसांना चौकशीदरम्यान सांगितलंय. पण मग असं असेल तर हे सरकारचं अपयश नाहीये का?
यावर महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे म्हणतात, "बार्शीत घडलेल्या प्रकरणाबद्दल आम्ही आरोग्य विभागाशी संपर्क केला. त्यांनी रॅकेट चालवणाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केलेली आहे. गुन्हाही नोंद झालेला आहे.
"आम्ही महिला व बालकल्याण विभाग म्हणून गृह विभागाला विनंती करत आहोत की, दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे."
कायदा कडक तरीही...
भारतात 1971 साली ‘वैद्यकीय गर्भपात कायदा’ अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये, गर्भवती महिलेस 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. पुढे या कायद्यात सुधारणा करुन 2021 मध्ये MTP म्हणजेच ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ अॅक्ट अस्तित्वात आला.
यानुसार, बलात्कार पीडित महिला, दिव्यांग महिला तसंच अल्पवयीन अशा विशेष श्रेणीतल्या महिलांसाठी गर्भपातासाठीचा कायदेशीर कालावधी 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
पण, गर्भलिंगनिदान करुन गर्भपात केला जात असेल, तर तो कायद्यानं गुन्हा ठरतो.
अशाप्रकारच्या गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर लिंगनिवडीसाठी दबाव आणणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीस 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
कायदा कडक असतानाही त्यातील पळवाटांमुळे मुलींचा जन्मास येण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचं तज्ञांच्या बोलण्यातून समोर येतंय. बार्शीतील प्रकरणाची पाळमुळं कुठवर रुजली आहेत, हे तपासण्याचं आव्हान आता सरकारी यंत्रणेसमोर आहे.
बेकायदेशीर गर्भपाताची प्रकरणं अशीच सुरू राहिली तर भविष्यात महिलांचं अपहरण, त्यांच्यावरील हिंसाचार आणि बलात्काराची प्रकरणं वाढत राहतील, असंही तज्ज्ञ सांगत आहेत.
हे सगळं थांबवण्यासाठी गर्भलिंगनिदान आणि बेकायेदशीर गर्भपात रोखणं आवश्यक आहे. आणि यासाठी घरापासून स्त्री-पुरुष समानतेचे धडे देणं काळाची गरज बनलंय.
Published By- Priya Dixit
