राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे तरुण आणि नवउद्योजकांच्या कल्पनांना चालना देण्यासाठी लवकरच ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह’ आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in/startup-week या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे. सहभागासाठी अर्ज करण्याची मुदत 15 जून 2021 पर्यंत आहे.
विजेत्या स्टार्टअप्सना १५ लाख रुपयांचे कार्यादेश
स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह हा एक प्रमुख उपक्रम आहे. स्टार्टअप्सची नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि सेवा शासकीय यंत्रणेत राबवून शासनात नाविन्यता आणणे हे या सप्ताहाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. याअंतर्गत विजेत्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन तथा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांबरोबर प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे कार्यादेश देण्यात येतात. यामध्ये कृषी, आरोग्य सेवा, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, शाश्वतता- प्रदूषणमुक्त उर्जा, शाश्वतता – कचरा व्यवस्थापन, शाश्वतता – जलव्यवस्थापन, गतिशीलता, प्रशासन, शिक्षण, कौशल्य विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी स्टार्टअप्स अर्ज करू शकतात, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह आतापर्यंत तीन वेळा यशस्वीपणे संपन्न झाला आहे. यावर्षी देखील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यापुर्वीच्या सप्ताहातील विजेत्या स्टार्टअप्सनी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महावितरण, ग्रामविकास विभाग, विविध महानगरपालिका, जिल्हा कार्यालये अशा विविध शासकीय संस्था, विभागांसोबत काम पूर्ण केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राज्यातील सर्व घटकांकरिता स्टार्टअप व नाविन्यता क्षेत्राशी संबधित विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. या धोरणांतर्गत स्टार्टअप वीक, इनक्यूबेटर्सची स्थापना, स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण यात्रा, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क अर्थसहाय्य योजना, जिल्हा नाविन्यता क्रमवारी आराखडा, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर आणि हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांमुळे राज्यातील अनेक नवउद्योजकांना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रकारचे सहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. अशा विविध उपक्रम व यशस्वीतेमुळे नीती आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या इनोव्हेशन इंडेक्स 2020 मध्ये राज्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
