महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर समितीकडून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटलं, "जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, ही आमची प्रमुख मागणी होती. ती मान्य करताना शासनाने समिती नेमली आहे. जुन्या आणि नव्या पेन्शनमध्ये खूपच तफावत होती. ती कमी करण्याच्या दृष्टीने कार्यकक्षा समितीला देण्यात आली आहे. आम्हालाही ते लेखी देण्यात आलं आहे, त्यामुळे आमचं समाधान झालेलं असून आम्ही आता संप मागे घेत आहोत."
"संप काळात काही कामे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी जादा काम करून ते पूर्ण करावं, असं आवाहन आम्ही कर्मचाऱ्यांना केलं आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी 14 मार्चपासून जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. यात मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
याचा परिणाम दैनंदिन सरकारी कामकाजावर होणार असून विधिमंडळातील सरकारी कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले, तर चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी (13 मार्च) मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.
या संपाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात याचा सारासार विचार करण आवश्यक आहे. याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे सुमित कुमार, के. पी बक्षी हे या समितीचे काम पाहतील."
मेस्मा कायदा पुन्हा लागू
मेस्मा कायद्यासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. कायद्याची मुदत संपल्याने विधेयकाची पुनर्स्ठापना करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही पुर्नस्थापना करण्यात आली आहे.
संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत संपल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडून या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.
1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली होती. त्यामुळे राज्यात 28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.
यानुसार संपास चिथावणी देणाऱ्या, त्यात भाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
संपाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "सकारात्मक चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. आपण एक समिती गठीत करून त्यामध्ये यासंदर्भातलं सूत्र ठरवू शकतो. ही तयारी सरकारची होती. त्यांना हे ही सांगितलं की, सरकारने निर्णय घेईपर्यंत जे लोक निवृत्त होत आहेत . त्यांचाही सरकार विचार करेल. पण चर्चेतून मार्ग काढला पाहीजे. अत्यावश्यक सेवा बंद पाडून लोकांची गैरसोय करू नये. चर्चेतून मार्ग निघतो. सरकार चर्चेला तयार आहे. पण कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा ही सरकारचं आवाहन आहे."
दरम्यान, बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षितता देऊ आणि त्यासाठी योजना आखणार असल्याचं आश्वासन दिलं. यासाठी समिती नेमली असून त्यांच्या अभ्यासानंतरच निर्णय घेता येईल अशीही चर्चा बैठकीत झाली.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरू शकतो. तसंच यामुळे कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची राज्य सरकारी कर्मचारी संपातून माघार
जुनी पेन्शन योजना राबविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघेही सकारात्मक असल्याने या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची शिखर संघटना असलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघा'ने जाहीर केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना राबविण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यास संघाची तयारी असल्याचे सांगत या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आमचा पाठिंबा- उद्धव ठाकरे
“जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शिवसेना ठाम पणे उभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.. मग फडणवीस मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे?जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत तोडगा नाही, सरकार 'अभ्यास' करणार
सरकारच्या पेन्शनबाबत काल (13 मार्च) झालेल्या बैठकीत कुठलाही तोडगा निघाला नाही. या बैठकीत ठोस असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
सरकारने संघटनांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि आपली बाजू देखील सांगितली. संघटनांच्या मागण्यांसाठी समिती नेमली जाणार आहे. ही समिती या बाबत अभ्यास करुन अहवाल देणार त्यानंतर सरकार निर्णय घेणार आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
याआधी, जुन्या पेन्शन योजनेविषयी आम्ही नकारात्मक नाही, असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादमध्ये शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलं होतं.
महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा ही योजना राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकेल असं म्हटलं होतं, पण महिनाभरातच त्यांनी वेगळी भूमिका मांडल्याचं दिसलं.
त्यामुळे हा केवळ निवडणुकीसाठी केलेला दावा असल्याची टीका काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी म्हटलं आहे.
Old Pension Scheme आणि New Pension Scheme ही दोन नावं गेला काही काळ भारतात सातत्याने ऐकायला मिळतायत. या काय योजना आहेत, कुणासाठी आहेत आणि Old Pension Scheme ला आता विरोध का आहे? जाणून घेऊया.
ओल्ड पेन्शन स्कीम काय आहे?
सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात गुजराण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिलं जातं. 2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या.
एक म्हणजे खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड किंवा पीएफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना
प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही रक्कम कापून ती मध्ये जमा केली जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा केली जाते. या फंडातले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.
2004 सालापर्यंत म्हणजे जुन्या पेशन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे. कर्मचाऱ्यांच्या मागे त्यांच्या पती-पत्नीलाही ही पेन्शन मिळत असे. तसंच महागाई वाढली तर त्यासोबत महागाई भत्ता मिळायचा म्हणजे पेन्शनमध्ये वाढ होत जाई.
पण या योजनेमध्ये पेन्शनसाठी कुठला वेगळा निधी उभारला जात नाही, त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडतो, आणि भविष्यात पेन्शन देण्यातही अडचणी निर्माण होऊ शकतात या काही प्रमुख चिंता होत्या. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देशांनी अशा योजनेला पर्याय शोधले आहेत किंवा त्यात बदल केले आहेत.
न्यू पेन्शन स्कीम काय आहे?
2003 साली भारतात एनडीए सरकारनं जुनी योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी जी नवी योजना आणली ती न्यू पेन्शन स्कीम म्हणून ओळखली जाऊ लागली अर्थात - एनपीएस. १ एप्रिल 2004 पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापून एनपीएसमध्ये जमा केली जाते. तर एंप्लॉयर म्हणजे सरकारी आस्थापना 14 टक्के रक्कम जमा करतात. यातून पुढे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जातं.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीही एनपीएसमध्ये सहभागी होऊ शकतात, पण त्यांच्यासाठी नियम थोडेसे वेगळे असतात. तसंच सशस्त्र दलांतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होत नाही.
2004 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गतच पेन्शन लागू होतं. पण जुन्या आणि नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्याचं कर्मचाऱ्यांना दिसून आलं आणि नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला.
ही तफावत किती आहे, तर उदाहरणार्थ क्ष या व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी 30,000 रुपये पगार होता. म्हणजे जुन्या योजनेअंतर्गत त्यांना 15000 रुपये पेन्शन मिळालं असतं. समजा त्यांनी 20 वर्ष नोकरी केली आहे आणि दरमहा तीनहजार रुपये गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना आत्ता निवृत्तीच्या वेळेस साधारण 4,500 रुपये मिळू शकतात.
ही रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेला विरोध केला आहे आणि जुनी योजना पुन्हा लागू करावी अशी मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमधल्या सरकारांनी जुनी पेन्शन यजना लागूही केली आहे. इथे बिगर-भाजप सरकारं आहेत.
पण तज्ज्ञांना काय वाटतं? नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंह अहलूवालिया सांगतात की, “जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं पाऊल हे चुकीचं आहे. यामुळे 10 वर्षांनी सरकारला आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल.”
Published By -Smita Joshi
