महाराष्ट्रातील तळागाळातील लोकांना न्याय मिळावा यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे. समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी १० सप्टेंबर २०२० रोजी कार्यभार घेतला. अवघ्या ४ महिन्यात समाज कल्याण विभागात केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्या.त्यांच्या या कार्याची चर्चा राज्यभर होत असताना त्यांच्याच विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजाबाबत नापसंती व्यक्त करत लेखणी बंद आंदोलन करण्याचे ठरविले आहे.
२७ जानेवारी पासून संपूर्ण राज्यभर कर्मचारी संघटनेने लेखणी बंद आंदोलन करीत आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये वर्तणूक, शिस्त व कार्यालयीन कार्यपध्दती रूजावी यासाठी त्यांनी प्रत्येक पदनिहाय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. काही कर्मचाऱ्यांना मात्र वारंवार सूचना आदेश देऊन देखील आदेशाचे पालन होत नसल्याने आयुक्त समाज कल्याण यांनी कठोर पावले उचलली व त्या अनुषंगाने एका कर्मचाऱ्यांला निलंबित केलं. तीन महिन्यांचा वेळ उलटून गेल्यानंतरही काही कर्मचा-यांनी कामात काहीही प्रगती न दाखविल्यामुळे त्यांच्यावर कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त होते. पुर्वी निलबित झालेल्या ७ कर्मचारी याच्या सेवा सुध्दा पुर्नस्थापित केल्या आहेत.
विभागामध्ये प्रशासकीय गतीमानता येऊन लोकांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून सामाजिक न्याय विभागात “नागरिक उन्मुख प्रशासकीय गतीमानता अभियानाची” सुरुवात गेल्या चार महिन्यांपासून करण्यात आली. यात सहा गठ्ठे पध्दती, PR-A,PR-B,अवेट,वर्कशिट, S.O.File इत्यादी ठेवून कामामध्ये सुसुत्रता प्रयन्त केला. कर्मचा-यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ व्हावी यासाठी सर्व कर्मचा-यांसाठी “कर्मचारी कौशल्य विकास अभियानाची ”सुरुवात गेल्या महिन्याभरापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात आली. यामध्ये दररोज सकाळी ९.४५ ते १०.३० या कार्यालयीन वेळेत कर्मचा-यांना टायपिंग, संगणक व कार्यालयीन कामकाजाचे धडे दिले जातात. यामध्ये प्रत्येक कर्मचा-याने स्वत: भाग घेऊन आपली क्षमतावृध्दी करणे अपेक्षित आहे. शास्त्रीय पध्दतीने व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन, असलेले काम कमी वेळेत, कामाचा ताण निर्माण न होता करता येतील, अशी या अभियानामागील भूमिका आहे.
काही कर्मचा-यांनी मिळून संघटनेच्या नावावर पुकारलेला बंद हा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (वर्तणुक) १९७९ मधील नियमात न बसणारा आहे. संघटनेस व राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना संपामध्ये लेखणी बंद आंदोलनामध्ये सहभागी होऊ नये याची पूर्व कल्पना देण्यात आली आहे तसेच आंदोलनामध्ये सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तणूक समजणे येतील व अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे देखील निर्देश देण्यात आलेले आहेत .त्याच प्रमाणे केंद्रशासनाने काम नाही वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनालाही लागू असल्याने सदर बाब सर्व कर्मचाऱ्यांना अवगत करून देण्यात आली आहे संघटना यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले असले तरी राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यालय नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील त्यामध्ये कुठलाही खंड पडणार नाही यासाठी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आयुक्तालयाने कळविले असल्याचे कळते.
