पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, या मागणीसाठी येत्या 1 जूनपासून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे, असा आरोप रामदास आठवले यांनी केला आहे.
याचबरोबर, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा, या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर दि.1 जून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे, असे रामदास आठवले म्हणाले. तसेच, या आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना रामदास आठवले यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत.
