महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंदची घोषणा केली आहे. सुमारे २५,००० शाळांवर याचा परिणाम होईल. शिक्षकांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी राज्यव्यापी शाळा बंदची घोषणा केली आहे. या निषेधामुळे शिक्षण संचालनालयाला धक्का बसला आहे.
निषेधात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल आणि एक दिवसाचा पगार कापला जाईल असा आदेश देण्यात आला आहे. दरम्यान, बनावट ओळखपत्रे तयार करून सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने निवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना अटक केली आहे. राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी "शाळा बंद" आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
त्यांच्या मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करणे, टीईटी अनिवार्य करणे, ऑनलाइन आणि शैक्षणिक नसलेल्या कामाचा भार कमी करणे, सुधारित खात्रीशीर प्रगती योजना लागू करणे आणि शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण बंद करणे यांचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली जातील. तसेच राज्यातील सुमारे २५,००० शाळा बंद राहतील. हे राज्यातील एकूण शाळांपैकी सुमारे २५ टक्के आहे. या निषेधाचा शाळांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. शाळा बंद ठेवल्याबद्दल शिक्षण संचालनालयाने शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी निषेधात सहभागी झालेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याचे आदेश दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
